पोखरा स्पोर्टस । गण्डकी प्रदेशको खेलकुद बजेट प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनको क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर आए पछि यति बेला गण्डकीको खेलकुद बजेटको विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा सुरू भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारको बजेट सार्वजनिक भए संगै क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३९ को (१)ले स्पष्ट भनेको छ–“खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवं मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैले गर्ने वा परिषद् मार्फत गराउन सक्नेछ ।”
प्रदेश सभाले आफैले बनाएको कानुन विपरित क्षेत्रधिकार नाघिएको बजेट सोही सभाले पारित समेत गर्दैछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खेलकुद विकास ऐनको धज्जी उडाउँदै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत निर्माण हुने खेलकुदको बजेट सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत हुने गरी अघि बढाएको छ । आफैले बनाएको ऐनको धज्जी उडाउँदै पारित हुने बजेटले अनुगमन गर्ने निकाय भने हेरेको हेर्यै हुने भएको छ ।
नितिगत रुपमा आउनु पर्ने नआई अधिकारको दुरपयोग गरी आएको बजेट बारे चासो बढ्दै जाँदा अख्तियार दुरपयोग आयोग सम्म यो विषय पुग्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ भने अर्का तर्फ क्षेत्रधिकारनै नभएको कार्यालयलाई बजेट विनियोजनको विषय संसदबाट पारित गर्न/गराउन सांसदहरुले के गर्लान भन्ने विषयमा समेत चासोका साथ खेलकुद क्षेत्रले हेरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे तनहुँ निवासी भएकै कारण उनले आफ्नो जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १५ लाख विनियोजन गरेका छन् । गत वर्ष नै लमजुङ र नवलपुरमा परिषद मार्फत निर्माण हुन लागेका दुई जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु बारे मन्त्रालयमा नजिर स्थापित हुँदा हुँदै सामाजिक विकास मार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनुले पनि ऐन विपरित रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
ऐनलाई समेत चुनौती दिंदै सचिब पाण्डेले गरेको रकम विनियोजनका कारण खेलकुद क्षेत्रमा चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ भने उनले भानु नगर पालिकामा म्याराथनका लागि मात्रै १५ लाख विनियोजन गरेका छन् । २२ वर्ष देखि निरन्तर हुँदै आएको नेपालकै जेठो म्याराथन पोखरा म्याराथनलाई ५ लाख विनियोजन हुनुले पनि बजेट निर्माणमा ठूलै चलखेल भएको स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिकामा सामाजिक विकास कार्यालय गोरखामार्फत गोरखाको छेपेटारमा गोल्डकप आयोजनाका लागि १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जवकी यहि सरकारले आफैले बनाएको ऐनमा टेकेर गठन गरेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई सरकारले नचिनेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यस बाहेक ११ वटै जिल्लामा करिव ५ दर्जन भन्दा बढि खेलकुद पूर्वाद्धारका लागि ५ लाख देखि २० लाख सम्मका रकम सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । जुन विषय ऐनको सोझै उल्लघन समेत हो । यि सबै निर्माण कार्यहरु प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत निर्माण हुनुपर्ने थियो । सामाजिक विकास कार्यालय खेलकुदको क्षेत्रधिकार भित्र नपर्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि बजेट विनियोजन हुनुले अर्थ मन्त्रालय खेलकुद विकास प्रतिको चासो नरहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भए पनि अधिकांश रकम सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालन हुने गरी अघि बढाइएको छ ।
परिषद अन्तर्गत गठन भएका खेलकुद संघहरुलाई सून्य रहेको प्रदेश सरकारको बजेटमा क्लब र विभिन्न संघ÷संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने खेलकुद कार्यक्रममा बढि जोड दिइएको छ । खेलाडी उत्पादन र राष्ट्रिय गौरव बढाउन लागि परेका खेलकुद संघहरु यति बेला बजेट प्रति रुष्ट बनेका छन् । सरकारले रमाइलो मेलामा हुने खेलकुद कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा खेलकुदको विकासले गति लिन नसक्ने उनीहरुको जिकिर छ ।
यता प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले समेत आफूले प्रस्ताव गरेको बजेटमा निकै हेरफेर भएको स्रोतले बताएको छ । परिषदले विभिन्न खेलकुद संघहरुका उत्कृष्ट कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरतासहित अन्य खेल संघहरुलाई समेत चलायमान बनाउन बजेट प्रस्ताव गरिए पनि अधिकांश बजेटहरु काटिएको र खेलकुद विकास ऐन विपरित सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत बजेट विनियोजन हुनुले पनि खेलकुदको मर्म विपरितको बजेट भएको जनाएको छ ।
के–के मा कति बजेट
– क्लब तथा खेल संस्थालाई खेल सामग्री प्रोत्साहनः २० लाख
– विभिन्न संघ/संस्थालाई अनुदानः ३० लाख
– खेल सामग्री तथा पोशाक खरिदः १५ लाख
–प्रदेशस्तरीय क्रिकेट मैदान निर्माणः ३० लाख
– उच्च उचाई खेलमैदानका लागि जग्गा प्राप्ति र निर्माणः १५ लाख
– आकस्मिक खेलमैदान मर्मत/सम्भारः ३५ लाख
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति भवन (नवलपरासी र लमजुङ): ८२ लाख
– खेल परिषद्को प्रशासकीय भवन स्तरोन्नतिः ५ लाख
– विविध खेलमैदान मर्मत/निर्माणः ८ लाख
– खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीको आकस्मिक बीमा, औषधि सहायताः १० लाख
– खेल प्रशिक्षकका लागि तालिमः ५ लाख
– विद्यालय खेल प्रशिक्षक तालिमः ५ लाख
– खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापनाः ५ लाख
– राष्ट्रपतिकप लगायत राष्ट्रिय खेलमा प्रदेश टिम तयारी तथा सहभागिताः २० लाख
– दशौं राष्ट्रिय खेलको तयारी, प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताः १ करोड ८० लाख
– विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्रतियोगिता÷सहभागिताः १५ लाख
– पोखरा कप बास्केटबलः ५ लाख
– आहा रारा गोल्डकपः १० लाख
– मनकामना–गोरखकाली दौडः ५ लाख
– अन्नपूर्ण म्याराथन, टुर दि पोखरा, चर्मट खोला दौड, आदिः ४८ लाख
– सुर्य तारा खेलकुद महोत्सव ५ लाख
– टाइगर कप १० लाख
– आदर्श कप फुटबल १० लाख
– राफ्टिङ च्याम्पियनसिप १५ लाख
–भानु म्याराथन : १५ लाख
– अपाङ्गता भएका खेलाडीका लागि विशेष पारा खेलकुदः १५ लाख
– पोखरा स्पोर्टस अवार्डः ५ लाख
– “खेल्छ गण्डकी” कार्यक्रमः २० लाख
–स्याङजाको क्रस कन्ट्रि दौड १० लाख
–पोखरा म्याराथन ५ लाख
–जुनियर खेलकुद–२० लाख
–राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड २० लाख
–सहाशिक तथा पर्यापर्यटकिय खेलकुद–२० लाख
–११ वटै जिल्ला खेलकुदमा खेलकुद कार्यक्रम–५५ लाख
