केशव पाठक/पोखरा स्पोर्टस । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को खेलकुद बजेट क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत सो प्रवृती पुनः दोहोर्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजित खेलकुद बजेट खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतको सम्पूर्ण रकम सामाजिक विकास शाखा कार्यालयअन्तर्गत विनियोजन गरेको हो ।
कहाँ कति खेल मैदान
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गण्डकी प्रदेश भित्र निर्माण तथा मर्मत गरिने खेल मैदानहरुको जिम्मेवारी सामाजिक विकास शाखा कार्यालय अन्तर्गत बजेट छुट्टाएको छ । जस अन्तर्गत कास्कीमा २४, गोरखामा २१, लमजुङमा १६, तनहुँमा ७, मनाङमा ५, मुस्ताङमा ३, पर्वतमा ९, स्याङ्जामा १४, म्याग्दीमा १०, बागलुङमा १९ र नवलपुरमा १२ गरी कुल १ सय ३५ खेल मैदान निर्माण योजनाका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ रकम छुट्टाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाका विभिन्न १ सय ३५ खेल मैदानका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि छुट्टाइएको करिव १० करोड रुपैयाँ सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत अघि बढाएको छ । तीन दिन अघि प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको ‘रातो किताब’ संगै खेलकुद क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
त्यती मात्रै नभै निती निर्माणमा कार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालय आफैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उच्च उचाई खेल मैदानको डिपिआर निर्माण र क्रिकेट खेल मैदान निर्माणको गरी ३० लाख रुपैयाँ समेत आफै संग राखेको छ भने विद्यालयका खेलकुद शिक्षकहरुको तालिमका लागि समेत ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ शिक्षा तालिम केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै लमजुङको त्रिवेणी गोल्डकप राष्ट्रियस्तरको फुटबल प्रतियोगिताको विनियोजित १० लाख मन्त्रालय मातहत नै राखिएको छ भने खेलाडी सम्मान लगायतका कार्यक्रमहरु समेत मन्त्रालय मातहत नै रहेको छ ।
खेलकुदका लागि विनियोजन भएको रकम स्वंय मन्त्रालय वा प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी मार्फत गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले क्षेत्रधिकार भित्रै नपर्ने कार्यालयलाई खर्च गर्ने जिम्मेवारीको भारी बोकाएको भन्दै खेलकुद वृतमा चर्चा हुन थालेको हो । जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास शाखा कार्यालयहरुले खेल मैदान निर्माणका लागि टिओआर समेत नदिएको सन्दर्भमा विनियोजित बजेटको अवस्था के हुने हो त्यसबारे समेत मन्त्रालय मौन छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको खेलकुद विकास ऐन के भन्छ ?
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ३९ मा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कसले गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट हुँदा हुँदै क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले बजेट ल्याइएको छ । सो ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैंले गर्न वा परिषदमार्फत् गराउन सक्नेछ ।“ यो उपदफाले स्पष्ट रुपमा मन्त्रालय स्वंय वा खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
लमजुङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख बाहेक सबै जिल्लामा खेलकुद प्रमुखहरु परिषदअन्तर्गत गर्ने गरी राष्टिय खेलकुद परिषदले कर्मचारी समेत समायोजन गरिसकेको छ । खेलकुदकै नियामक निकाय हुँदाहुँदै समेत खेलकुद परिषद्को भूमिकालाई संकुचित गर्ने काम बजेटले गरेको छ ।
प्रदेश भित्र खेलकुद पुर्बाधारको निर्माण एवम मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैले वा परिषद मार्फत गराउन सक्नेमा प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट क्षेत्र अधिकार (TOR) नै नदिइएको जिल्ला स्थित सामाजिक विकास कार्यालयहरु मार्फत पुजिगत तर्फको खेलमैदान निर्माण योजनाहरु कार्यान्वयन गराई प्रदेश सभाबाट पारित भै लागू भएको प्रदेश खेलकुद बिकास ऐन २०७७ को दफा ३९(२) र (४) को ब्यवस्थाको उल्लघन गरिएको छ ।
उक्त ऐनको प्रस्तावना मै खेलकुदको विकास र सरक्षणको लागि ऐनको ब्यवस्था गरिएको, दफा ३ मा सोका लागि परिषदको स्थापना गरिएको, दफा ९ को (क)मा खेलकुदको बिकासको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीति, रणनीति र खेलकुद पुर्बाधारको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई परिषदले सुझाव दिने, (ज)मा खेलकुदको पर्वाधारको निर्माण, ब्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने, (झ)मा खेलकुद पुर्बाधार बिकास गर्दा कायम गर्नु पर्ने न्युनतम मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने आदि काम कर्तव्य र अधिकार परिषदलाई तोकेको छ ।
तर परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार बिपरित जिल्ला सामाजिक बिकास कार्यालयहरुबाट जिल्लाहरुमा पुजिगत तर्फ खेलमैदान मर्मत सम्भार र निर्माण योजना कार्यान्वयनको लागि बजेट बिनियोजन भएको छ जब कि ऐनको दफा ३० बमोजिम प्रदेश सरकार आफैले ११ वटा जिल्लामा जिल्ला खेलकुद बिकास समितिहरु स्थापित भै संचालित छन् ।
प्रदेश सरकारले उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश खेलकुद बिकास नियमावली २०७८ बनाई लागू भएको उक्त नियमावलीमा पाइन्छ उक्त नियमावलीको नि न ५ (ग) मा खेलकुद पुर्बाधारको निर्माणका लागि स्वीकृत आयोजनाको सम्झौता र अनुगमन समेत गर्ने अधिकार सदस्य सचिबमा अधिकार तोकेको, नियम ११ मा जिल्लामा खेलकुदको सन्चालन र विकासको लागि जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको स्थापना भएको, नियम १२(च) मा जिल्लामा खेलकुद पुर्बाधारको निर्माण, ब्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने अधिकार तोकेको छ ।
तर यसको बिपरित सामाजिक बिकास कार्यालय मार्फत खेलमैदान र पुर्बाधार मर्मत सम्भार र निर्माण योजनामा बजेट बिनियोजन हुनु ऐन नियमको उलंघन भएको छ । जिल्लामा खेलकुदका पुर्बाधार बिकास गर्दा कायम गर्नु पर्ने न्युनतम मापदण्ड पालना गर्ने गराउने काम समेत जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको रहेको छ । तसर्थ जिल्लामा भै रहेको खेल पुर्वाधारको मापदण्ड समेत एकरुपता छैन ।
सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका खेल मैदान निर्माण हुनेछन् । ११ जिल्लामै सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् खेल मैदान निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा स्पष्ट छ । तर यता प्रदेश सरकारले नै निर्माण गरेको खेलकुद ऐन अनुसार प्रदेशक ११ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमा छन् । तर खेलकुद बजेट सामाजिक विकास शाखा कार्यालयले अघि बढाउने गरी आए पछि प्रदेश खेलकुद परिषद निरिह जस्तै भएको छ ।
बजेट आए संगै प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिब श्रीधर शर्माले मन्त्रालयले यो बारे पूर्नबिचार गर्नु पर्ने जनाएका छन् । उनले भने–“प्रदेश सरकारले नै खेलकुद विकासका लागि गठन गरेका प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु मार्फत निर्माण वा मर्मत कार्य अघि बढ्दा कार्यले गति पाउने संगै मापदण्ड अनुसार खेल मैदान निर्माण तथा मर्मत सम्भार समेत हुने भएकोले पनि बजेट बारे प्रदेश सरकार र मन्त्रालय स्वयंले पूर्नविचार गर्नुपर्छ ।”
