पोखरा स्पोर्टस । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको भोली (मंगलबार) गर्न लागिएको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराइएको छ ।
ब्याडमिन्टन सघले साधारण सभा समेत नगरी निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै कानुनी बैद्यताका लागि निर्वाचन रोक्न माग गरिएको हो । संघ भित्र बढ्दै गएको चरम गुटबन्दीका बिच नेतृत्व हत्याउन वर्तमान तदर्थ समितिका संयोजक रामजी बहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वले अबैधानिक रुपमा निर्वाचन गराउन बोलाएको भेला रोक्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ब्याडमिन्टन संघ र निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाउँदै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइएको छ ।
गत भदौ २८ गते संघको साधारण सभा र निर्वाचन अवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले रोकेको थियो । एकतर्फी रुपमा वर्तमान संयोजक श्रेष्ठको नेतृत्वले कार्तिक १४ गते मंगलबारका लागि निर्वाचनका लागि भन्दै सबै जिल्ला संघहरुलाई पत्रचार समेत गरेको छ ।
वर्तमान तदर्थ समितिका संयोजक सहितको टोली केही दिन अघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेश संघलाई बैधानिकता दिन त्यहाँ पुगे पनि लुम्विनी प्रदेश खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिव जय भट्टराईले खेलकुद ऐन बमोजिम अघि बढ्न निर्देशन दिंदै टोलीलाई रित्तो हात फर्काएका थिए ।
यता बागमती प्रदेशमा समेत अधिवेशन नै नगरी केन्द्रिय अधिवेशन बोलाइएको प्रती बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद वर्तमान नेतृत्व प्रति रोष प्रकट गरेको छ । सो प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुमा समेत अधिवेशन नभएको परिषदले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले संघिय खेलकुद ऐन २०७७, संघिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९, प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ अनुसार कुनै पनि जिल्ला ब्याडमिन्टन संघहरुले बैधानिकता नपाएको जनाउँदै त्यस बारे थप अध्ययन समेत भइरहेको बताए । “हामी अहिले ब्याडमिन्टनको विषयमा अध्ययनकै क्रममा छौं”–उनले भने–“ब्याडमिन्टन संघको केन्द्रिय नेतृत्वले एकतर्फि रुपमा निर्वाचन बोलाएको छ । त्यस विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ । अब हामी अदालतको आदेश बमोजिम नै अघि बढ्छौ ।”
खेलकुद विकास ऐन अनुसार कुनै पनि खेलकुद संघहरुको केन्द्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्न चार प्रदेश संघहरुको अनिवार्य मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । तर श्रेष्ठ संयोजकले सो नगरी सोझै जिल्ला संघहरुका प्रतिनिधीहरु बोलाएर निर्वाचनका लागि निमन्त्रणा गरे पछि पुनः विवाद सुरु भएको छ ।
