एन्फाले स्थानीय सरकारलाई गुमराहमा पार्दा उच्च अदालत पोखरा द्वारा कारण देखाउ आदेश

पोखरा स्पोर्टस । ‘डिम प्रोजेक्ट’को नाममा सर्वसाधारणलाई मात्रै नभएर सरकारी निकायलाई समेत गुमराहमा पारे पछि उच्च अदालत पोखराले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले राखेप र एन्फासहित सात व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत पोखराले उक्त आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलासले बिहीबार लिखित जवाफ माग गर्दै उनीहरुलाई फागुन ३० गते भित्र जवाफ पेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।

करिव ३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा एन्फाकै कारण बाँझो बन्न पुगेको छ भने राज्यको करौडौं लगानी समेत एन्फाकै कारण डुब्न गएको छ । यता एन्फाले ड्रिम प्रोजेक्टको नाउँमा आएको बजेटलाई रकमान्तर समेत गरेको चर्चा चलिरहेकै बेला पालिकाले मुद्धा दर्ता गरे पछि नाटकिए रुप लिने भएको निश्चित भएको छ ।

जारी आदेशमा भनिएको छ–“निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा विपक्षी नम्बर ५ र ६ बाहेकका अन्य विपक्षीहरू र निवेदकको उपस्थितिमा छलफल गरी सो सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिँदा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (३) बमोजिम अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि निवेदकलाई २०८० फागुन ३० गते पेशी तोकी सोही दिन अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूसमेतलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।”

के हो ड्रिम प्रोजेक्ट ?
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडक नं ६ मा निर्माण हुने ड्रिम प्रोजेक्ट तत्कालिन एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले ल्याएका हुन् । तर एन्फामा बढ्दै गएको गुटबन्दीका बिच शेर्पा विरुद्ध लागेकाहरु कुनै पनि हालतमा विश्व फुटबल महासंघको अनुदानमा निर्माण हुन लागेको उक्त प्रोजेक्ट रोक्ने पक्षमा थिए । शेर्पा एन्फा अधिवेशनको निर्वाचनमा पराजित भए । ड्रिम प्रोजेक्ट विरुद्धको नेतृत्व हावी भयो । सो लगतै ड्रिम प्रोजेक्ट निर्माण प्रक्रिया समेत धरापमा पर्न गयो ।

ड्रिम प्रोजेक्ट एसियाकै नमुना परियोजनाको रुपमा निर्माण हुने एन्फाले जनाएको थियो । सोको लागि पालिकाले नदी कटान रोक्न प्रदेश सरकार संग मिलेर २ करोड भन्दा बढि खर्च गरेको थियो भने स्थानियहरुले समेत आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा ३० वर्ष भन्दा बढिका लागि लिजमा दिएका थिए । करिव ३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा एन्फाकै कारण बाँझो बन्न पुगेको छ भने राज्यको करौडौं लगानी समेत एन्फाकै कारण डुब्न गएको छ । यता एन्फाले ड्रिम प्रोजेक्टको नाउँमा आएको बजेटलाई रकमान्तर समेत गरेको चर्चा चलिरहेकै बेला पालिकाले मुद्धा दर्ता गरे पछि नाटकिए रुप लिने भएको निश्चित भएको छ ।

ड्रिम प्रोजेक्ट बारे पोखरा स्पोर्टसमा प्रकाशित दर्जनौ समाचारका लिंकहरु पढ्न सक्नुहुन्छ ।

https://pokharasports.com/2022/11/12/38403/
https://pokharasports.com/2021/10/22/27647/
https://pokharasports.com/2020/12/18/20854/
https://pokharasports.com/2020/12/11/20677/
https://pokharasports.com/2020/12/10/20663/
https://pokharasports.com/2023/05/16/42193/
https://pokharasports.com/2022/01/29/30817/
https://pokharasports.com/2022/01/28/30780/
https://pokharasports.com/2020/10/17/20232/
https://pokharasports.com/2023/05/07/41992/
https://pokharasports.com/2021/07/26/25747/
https://pokharasports.com/2023/05/07/41992/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close