पोखरा स्पोर्टस । विभिन्न जिल्लाका खेलकुद विकास समितीका अध्यक्षहरुले गण्डकी प्रदेशका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे) संग भेट गरी आफ्नो जिल्लाको समितीको कार्यालय, कर्मचारी र प्रशिक्षक समेत नभएको गुनासो गरेका छन ।
कास्की सहित बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ र गोरखा गरी ८ जिल्लाका अध्यक्षहरुले मन्त्री गुरुङलाई भेट गरी उक्त गुनासो पोखेका हुन । एक जना प्रशिक्षकको भरमा जिल्ला खेलकुद संचालन गर भन्नु अहिलेको अवस्थामा सुहाँउदो विषय नभएको तर्फ इंगित गर्दै जिल्ला अध्यक्षहरुले आफू मनोनित भएर कार्यालयमा पुग्दा बस्ने कुर्ची समेत नभएको मन्त्री गुरुङलाई बताए । खेलकुदको कार्यालय हुनुपर्छ भन्ने मान्यता समेत नभएको हिजोको अवस्था प्रती इंगित गर्दै जिल्ला अध्यक्षहरुले खेलकुद भन्ने वित्तिकै खेल मैदान मात्रै सम्झिनु गलत भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त यूवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई बधाई र कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन कोभिड १९ मा जारी लकडाउनका विचमा समेत प्रदेश राजधानी पोखरा आएका अध्यक्षहरुले प्रश्न गर्दै भने–“खेल खेल्ने ठाउँ मैदान भए पनि व्यवस्थापन गर्ने डाटा बेस राख्ने कामका लागि त कार्यालय चाहिने होला नि त ?” विगतको जिल्ला खेलकुदका कार्यालयहरुमा त्यस्तो कुनै डाटा समेत नरहेको र एक जना प्रशिक्षकको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको प्रती उनीहरुको दुखेसो थियो । कार्यालय व्यवस्थापन राम्रो सँग हुन नसक्दा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण पक्षहरु समेत समेटिन समस्या पर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
मन्त्री गुरुङले जिल्ला अध्यक्षहरुको गुनासो सुनिरहँदा आफ्नो मन्त्रालयमा समेत सुन्य सुविधा भएको बताए । उनले भने–“न त मन्त्रालयको कोठा छ न त गाडी, अव सचिव पनि आउँदैछन, सचिवलाई कुन कोठा दिने कुन गाडी चढ्न दिने ?” उनले आफूले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १ अर्व १५ करोड बरावरको बजेटका लागि प्रस्ताव गरे पनि योजना तथा आर्थिक मन्त्रालयले ५० करोडको सिमा भन्दा वढी हुन नसक्ने जनाएको उनले बताए । यतिबेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले पनि खेलकुदमा बजेट कम आएको बताउँदै यूवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई वढी प्राथमिकता दिंदै खेलकुद संंग स्वरोजगार कार्यक्रम जोड्ने हो भने धेरै खेलाडी लाभान्वित हुने मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।
प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास र सहज वातावरण बनाउनका लागि तिन जना कर्मचारी र एक दुई पाङ्रे सवारी साधनका लागि मन्त्रलायले प्रस्ताव गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सानो आकारको बजेटमा सवै कुरा सम्भव नहुने उल्लेख गरे । यति बेला खेलकुद बिकास सवै जिल्ला अध्यक्षहरुको टाउकोमा आएकोले यसलाई छोडेर हिड्ने बेला समेत नभएको र जे जस्तो अवस्था छ त्यसलाई आत्मसाथ गरेर अघि वढ्न उनले आग्रह गर्दै भने–“अहिले डिपिआर बनाउने र डिपिआरका नाममा रकम हिनामिना गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ,” उनले थपे–“खेलकुदमा भएको राष्ट्रिय सम्पतीमा समेत केही व्यक्तिहरुले निजीको जस्तै गरेर अपचलन गरेको देख्दा म आफै अचम्भित छु ।”
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेज वहादुर गुरुङले विश्वनै कोभिडको महामारीको चपेटामा रहिरहेको बेला प्रदेश सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य रहेको तर्फ इगित गर्दै उनले भने–“मुख्य मन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्री ज्यू समेत प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ, कोभिडको अवस्था सहज हुने वित्तिकै उहाँहरुले खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको छ ।”
समेतको उपस्थितीमा भएको उक्त भेटघाट कार्यक्रममा वागलुङका जिल्ला अध्यक्ष कुमार खड्का, कास्कीका अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँ, स्याङजाका अध्यक्ष मोहन गुरुङ, पर्वतका अध्यक्ष हर्कमान गुरुङ, गोरखाका अध्यक्ष सान्ता सिंह वस्नेत, म्याग्दीका अध्यक्ष दिनेश केसी, तनहुँका अध्यक्ष अनिल पाण्डे र लमजुङका अध्यक्ष योग बहादुर गुरुङको सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला अध्यक्षहरुले आज नै प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा प्रदेश खेलकुद परिषदका संरक्षक पृथ्वीसुव्वा गुरुङलाई भेट गरी जिल्लामा खेलकुदको व्यवस्थापन र खेलकुद विकासमा बजेटमा प्राथमिकता दिनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन । सो अवसरमा उनीहरुले मुख्यमन्त्री गुरुङको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरे ।
जिल्ला अध्यक्षहरुले आज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य राजेश कुमार गुरुङ सँग समेत पोखरा रंगशालामा भेट गरेका छन । सो अवसरमा राखेप सदस्य गुरुङले सवै जिल्ला अध्यक्षहरुलाई नवौको तयारी शुरु गर्न पूर्वाधार निर्माण सँगै एक जिल्लामा कम्तिमा पनि नवौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत कुनै एक खेल आयोजना गर्ने गरी राखेपले तयारी गरिरहेको बताए ।
