पोखरा स्पोर्टस । यही २०८२ फागुन २७ गते हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को साधारण सभा तथा कार्यसमिति निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशबाट ६ वटा जिल्ला फुटबल संघबाट मताधिकार प्रतिनिधिहरू छनोट भएको एन्फाले जनाएको छ ।
एन्फाले दुई जिल्लालाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्दै थप दुई जिल्लालाई मताधिकारका लागि छनोट गरेको हो । गण्डकीबाट प्रतिनिधि छनोट भएका जिल्ला फुटबल संघहरूमा नवलपुर, बाग्लुङ, स्याङ्जा, कास्की, मनाङ र गोरखा जिल्ला फुटबल संघ रहेका छन् । एन्फाले कुनै नयाँ जिल्ला नथपी मताधिकार गर्ने जिल्ला थपघट मात्रै गरेको छ ।
यस अघि गण्डकी प्रदेशमा ८ जिल्ला फुटबल संघ रहेकोमा विगतमा समेत ६ जिल्लानै मताधिकार दिइएको थियो । जस मध्ये यो पटक कास्की र गोरखालाई थप्दै एन्फाले तनहुँ र लमजुङ जिल्लालाई मताधिकारबाट हटाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा सर्वाधिका फुटबलको प्रतियोगिताहरु सञ्चालन हुने जिल्ला लमजुङ पर्दछ । तर एन्फाले लमजुङ जिल्लालाई नै मताधिकारबाट बञ्चित गराएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को निर्देशन समेत् अवज्ञा गर्दै एन्फाले निर्वाचनको तालिका प्रकाशन गरेको भोेलीपल्ट गण्डकीका ६ जिल्लालाई मताधिकार मान्यता दिएको हो । गण्डकी प्रदेशकै राजधानी भएको जिल्लालाई मताधिकार नदिंदा फुटबल सम्वधहरुले समेत विरोध जनाएका थिए ।
यसैबीच, एन्फाले आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका सोमबार संशोधन गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि तय गरिएको निर्वाचन प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत पाटन बाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्रक्रिया यथास्थितिमा राखिएको तर उक्त अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै एन्फाले संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका पुनः प्रकाशन गरेको थियो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार मताधिकार प्रतिनिधिहरूको विवरण एन्फा सचिवालयले फागुन ५ गते निर्वाचन समितिलाई बुझाउनेछ भने अडिट एण्ड कम्प्लायन्स समितिबाट उम्मेदवारहरूको सादाचार परीक्षण सम्बन्धी निर्णय तथा निर्वाचन समितिबाट उम्मेदवारहरूको नामावली फागुन ७ गते प्रकाशन गरिनेछ ।
फागुन २७ गतेको निर्वाचनलाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले भने खेलकुद विकास ऐनअनुसार निर्वाचन नगरे एन्फालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । राखेपले निर्वाचन अघि जिल्ला र प्रदेश संरचनासँगै पालिकास्तरमा समेत ऐनबमोजिम संघ गठन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता ले एक कार्यक्रममा एन्फाले जबर्जस्ती प्रक्रिया अघि बढाए आफूहरूले पनि नछोड्ने चेतावनी दिएका थिए । यद्यपि, एन्फाले राखेपको चेतावनी अस्वीकार गर्दै संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका पुनः सार्वजनिक गरेको छ । यससँगै एन्फा र राखेपबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ । एन्फाले खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार नगरी समय अगावै निर्वाचन गर्न लागेको हो ।
