गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला खेलकुद समितिहरु कार्यालय प्रमुखविहिन, प्रदेशले फिर्ता बोलायो

पोखरा स्पोर्ट्स । गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु आजदेखि कार्यालय प्रमुखविहिन भएका छन् । गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदले मंगलबार सबै जिल्लाका प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि यी पदहरू रिक्त भएका हुन् ।

परिषदले मंगलबार पत्राचारमार्फत जिल्ला खेलकुद समितिहरुमा कार्यरत प्रमुखहरुलाई फिर्ता बोलाएको हो । भदौ ३१ गते प्रदेश खेलकुद संघहरुसँग र भदौ २ गते कार्यालय प्रमुखहरुसँग सम्पन्न बैठकमा सो विषय उठेपछि, अधिकांश जिल्ला खेलकुद समितिमा प्रशिक्षकहरू नै प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको र यसले प्रशिक्षण गतिविधिमा असर पारिरहेको भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएका कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरुले आर्थिक कारोवारमा र बैंक खाता सञ्चालन समेत् गर्न नपाउने गरी फिर्ता बोलाएको हो भने आफ्नो पदिय हैसियत अनुसार कार्य विवरण तोकिएको कामको प्रयोजनको लागि मात्र जिल्ला खेलकुदको लेटरप्याड प्रयोग गर्न पाउने परिषदको पत्रमा जनाइएको छ ।

परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले प्रशिक्षण प्रभावकारी बनाउन र जिल्लास्तरीय संरचना सुदृढ बनाउन प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिए । “हामी जिल्ला खेलकुद समितिहरुलाई बलियो, व्यवस्थित र सवलसँगै बढि भन्दा बढि परिचालित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौं,” उनले भने,“हामी अब प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ अनुसार कार्यालय कोड समेतको व्यवस्था गरी जिल्ला खेलकुदलाइ स्रोत साधन यूक्त बनाउनेतर्फ उन्मुख छौं ।”

हाल जिल्ला खेलकुदमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखसहितका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै जिल्ला–जिल्लाको प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने सदस्य सचिब शर्माले बताए । उनले भने–“हठात यो विषय आउँदा के हो के हो ? जस्तो लाग्न सक्छ । तर ऐनले नै सबै कुरा स्पष्ट गरेको छ । अब मन्त्रालय यसतर्फ अघि बढ्नेमा म विश्वस्त छु ।” उनले जिल्ला खेलकुद समितिको आर्थिक अवस्था दुरूस्त राख्न अर्थ मन्त्रालयसँग कार्यालय कोड माग गरिएको बताए ।

हाल गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लामा कार्यालय प्रमुख थिए भने लमजुङ र मुस्ताङमा भने पहिलेदेखि नै कर्मचारी रिक्त थिए ।

प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम ११ (१) ज र १४ (३)मा जिल्ला खेलकुद समितिको कार्यालय प्रमुखमा सामाजिक विकास, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लास्थित खेलकुद कार्यालयको लेखा हेर्ने कर्मचारीको संयूक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख प्रकाश देवकोटाले जिल्ला खेलकुद समितिहरुको संरचना व्यवस्थित गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको बताए । उनले भने–“जिल्ला खेलकुदहरुलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा मन्त्रालयमा विषय उठेको छ । हामी ति कार्यालयहरुलाई कार्यालय कोड र स्रोत साधनसहित प्रमुखहरु पठाउने विषयमा गम्भिर छौं ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close