पोखरा स्पोर्ट्स । नेपाली खेलकुद यति बेला विवादको चरम विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा केही दिन यता विज्ञप्तीको झडी नै लागेको छ । एशियन ओलम्पिक काउन्सिल (ओसिए)ले गराएको निर्वाचनमा सहभागिहुने खेल संघहरुलाई मान्यता नदिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले जनायो । सो निर्वाचन विद्युतिय माध्यमबाट भएको थियो । निर्वाचनमा सहभागि खेल संघहरुलाई राखेपले कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्यो ।
गत २०८१ पौष १३ गते सम्पन्न एनओसीको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सो निर्वाचनमा नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष तथा तत्कालिन एनओसीकै महासचिब निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र जिवनराम श्रेष्ठ अध्यक्षको उम्मेदवार बने । निलेन्द्रले हार बेहोरे । सबै विषय एनओसीको संशोधित विधानलाई लिएर थियो । एनओसीमा अध्यक्ष र महासचिबको कार्यकाल थप गरिएको थियो । सबै विषय आइओसी र एओसी संग म्यान्डेट लिएर गरिएको दावी एनओसीको थियो । तर यसमा राखेप सहमत थिएन ।
विवाद समाधानका लागि केही खेल संघका पदाधिकारीसहित केही खेल संघका पदाधिकारीहरु सहित ओसिएको मुख्यालय समेत पुगे । एनओसी अध्यक्ष जिवनराम संग कुवेत पुग्नेमा समेत निलेन्द्र पनि एक थिए । विवाद मिलाउने विषयमा त्यहाँ लिखत भएको जनाइयो । कुवेतको एओसी मुख्यालयमा आफूहरुले दर्ता गरेको मुद्धा पनि फिर्ता लिने प्रतिवद्धता भयो । उनी संगै गएका केही खेल संघका पदाधिकारीले मुद्धा फिर्ता लिए । अध्यक्ष जिवनरामले विशेष साधारण सभा बोलाएर आफू विरुद्ध रहेका खेल संघहरुलाई एनओसीको सदस्यता समेत दियो ।
कुनै बेला जिवनराम संग कुम मिलाउँदै ओलम्पिक अभियानमा संगै अघि बढेका निलेन्द्र यती बेला यस अघि दुई पटक एनओसीको नेतृत्व सम्हालेका तथा मानार्थ अध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान नेतृत्वको सचिवालय समितिको संयोजक तोकिएका छन् । जुन कुरा उनीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीबाट बाहिर आएको छ ।
गत साउन २६ गते जिवनराम विरुद्धको एनओसी खारेजीमा लागेका खेल संघहरुको भेलाले ध्रव बहादुर प्रधान संंयोजक रहेको एनओसी गठन भएको घोषणा गरियो भने भदौ ४ गते ९ सदस्यिय समिति समेत घोषणा भयो । तर निलेन्द्रको नाम भने त्यो लिष्टमा थिएन ।
एनओसी विवाद संगै सरकारले लामो समय देखि एनओसी मुख्यालय सातदोवाटोमा ताला लगायो । प्रधान नेतृत्व एनओसी गठन संगै कार्यालयको ताला समेत खुल्यो । तय अझै पनि खेल संघहरुको भेलाले गठन गरेको भनिएको प्रधान नेतृत्वको एनओसीले कतैबाट मान्यता पाएको समाचार भने कतै आएको छैन । नत राखेपले यस बारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ ।
त्यस्तै यता, जिवनराम नेतृत्वको एनओसीले लेटर प्याड, छाप र लोगोको दुरपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । यता नवगठित एनओसीले शनिबार लेटरहेड छाप प्रयोग गर्दै तीन दिन भित्र जिवनराम अध्यक्ष रहेको एनओसीलाई बुझवुझारथ गर्न भनेकोे छ ।
खेल संघहरुको भेलाले गठन गरेको भनिएको यो नयाँ एनओसीलाई अहिलेसम्म राखेपले मान्यता दिएको आधिकारिक विषय बाहिर आएको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)ले पनि यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । यद्यपी यी सबैका बीच एनओसी विवाद अझै पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।
यता दिनहुँ जसो जारी हुने विज्ञप्तीले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ । यो विवादले नेपाली खेलकुदलाई थप अस्थिर र अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली खेलकुद बदनाम हुने निश्चित छ ।
