पोखरा स्पोर्ट्स । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले प्रदेशका विभिन्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षणमा फिर्ता बोलाउने भएको छ ।
सोमबार प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुको कार्यालय प्रमुखहरुको संगको बैठकले सो निर्णय गरेको सदस्य सचिब श्रीधर शर्माले पोखरा स्पोर्ट्सलाई जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमाबली २०७८ अनुसार जिल्ला खेलकुदमा सातौं तहको कार्यालय प्रमुखसहित कम्तिमा तीन जना कर्मचारी हुने व्यवस्था गरे पनि हाल सम्म ६ जिल्लामा प्रशिक्षकहरु प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।
त्यस्तै, दुई जिल्ला मुस्ताङ र लमजुङ जिल्ला कर्मचारी विहिन छन् । प्रदेशका पर्वत, स्याङजा, कास्की, नवलपुर, गोर्खा, बाग्लुङ प्रशिक्षकको भरमा सञ्चालनमा छन् । “प्रशिक्षकहरुको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा निकै असहज भएको छ,” सदस्य सचिब शर्माले भने–“उनीहरुमा प्रशासनिक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ भने अर्को तर्फ प्रशिक्षण प्रभावित भएको छ ।”
प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षणमा अघि बढाउन कार्यालय प्रमुखहरु संग व्यापक छलफल पश्चात निर्णय लिइएको सदस्य सचिब शर्मा उनीहरु समेत यो प्रस्तावमा सहमत रहेको जनाए । उनले भने–“प्रशिक्षक अभावमा प्रशिक्षण प्रभावित भएको छ । खेलाडी उत्पादन प्रभावित छ । खेलाडीहरु डाटा संकलन गर्ने देखि लिएर उनीहरुको दैनिकी सबै विषय प्रभावित छन् ।”
अबको एक साता भित्र सबै प्रशिक्षकहरुलाई आ–आफ्नो प्रशिक्षणमा फिर्ता बोलाउने गरी परिषद अघि बढ्ने उनले बताए । अब प्रशिक्षकहरुले आफ्नो मासिक प्रशिक्षण प्रतिवेदन परिषदअन्तर्गतको प्रशिक्षण शाखामा पठाउन परिषदले निर्देशन समेत् दिएको छ ।
यसै गरी सदस्य सचिब शर्माले जिल्ला खेलकुदमा सेवा चुस्त बनाउन र प्रशिक्षणलाई नियमित बनाउने गरी अघि बढ्न कार्यालय प्रमुख निर्देशन समेत दिए । उनले मनाङ र मुस्ताङ कार्तिक भित्र र अन्य जिल्लामा मंसिरको दोस्रो साता सम्म राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न र दशौंको तयारीमा समेत जुट्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सबै प्रशिक्षहरुलाई आ–आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाममा सबैलाई सहज हुने गरी प्रशिक्षण व्यवस्थापन गर्न समेत भनेका छन् ।
त्यसै गरी परिषदले भाडामा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई याथसिघ्र पायक पर्ने जिल्लास्थित कभर्डहलमा स्थानतरण गर्न समेत कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले भने–“जिल्ला खेलकुदमा भाडा वापतको रकम खर्च भइरहेको छ । अब परिषद मितव्ययी बन्न र भाडा वापत खर्च हुने रकम खेलको विकासमा खर्च गर्न चाहन्छौं । अब एक महिना भित्र भाडामा रहेका सबै कार्यालयहरु कभर्ड हल वा रंगशालामा रहेका कोठाहरुबाट सञ्चालन गर्न भनेका छौं ।”
त्यस्तै पोखरा रंगशालालाई अझै परिषदले जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की संग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अघि बढाउने भएको छ । सदस्य सचिब शर्माले भने–“दुई वर्ष अघि पोखरा रंगशालाको व्यवस्थापन प्रदेश खेलकुदमा आएको हो । अब प्रशिक्षण र खेलकुद कायक्रममा आवश्यक्ता अनुसार हामी जिल्ला खेलकुदलाई समेत सहज हुने गरी समिति बनाउँछौं । जसबाट राष्ट्रि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानिय प्रतियोगिताहरु आयोजना संगै रंगशालाको व्यवथापनमा सहज हुनेछ ।”
यसै गरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा पूर्णता नपाएका जिल्ला खेलकुदहरुमा कुनै पनि रकम नपठाउने भएको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारीसहित नौ जना सदस्य रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनअनुसार समितिले पाँच जना सदस्य मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म केही जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुले आवश्यक सदस्य मनोनयन गरेका छैनन् । यसबारे जानकारी दिँदै सदस्य–सचिव शर्माले ऐनअनुसार पदाधिकारीसहित नौ सदस्यमा कम्तीमा पाँच सदस्य नभएसम्म कुनै पनि रकम परिषद्ले निकासा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
