पोखरा स्पोर्ट्स । नेपाली ओलम्पिक कमिटीमा जारी विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जिवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीलाई सरकारले मान्यता नदिएपछि उत्पन्न विवाद अब नयाँ तदर्थ समिति गठनसँगै अझ तीव्र भएको छ ।
नवगठित तदर्थ नेपाल ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन भएको जानकारी दिएको छ । गत वर्ष सम्पन्न एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठको पक्षमा खुलेर लागेका प्रधान पुनः नेतृत्वमा फर्किएका छन् ।
नेपाल जिम्नास्टिक संघका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधान यसअघि पनि एनओसीको नेतृत्व सम्हालेका थिए र उनलाई मानार्थ अध्यक्षको सम्मान प्राप्त छ। उनी ४० वर्ष देखि निरन्तर जिम्न्याष्टिक संघको अध्यक्ष पदमा आसिन छन् । नेपाली खेलकुद संघमा यती लामो अध्यक्षको नेतृत्व सम्हाल्ने सायद उनी मात्रै हुन् ।
नेपाल सरकारले लिएको यो कदमले नेपाली खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनामी कमाउने निश्चित प्राय छ भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिले समेत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बन्देज लगाउने निश्चित छ । धेरै खेल विश्लेषकहरुले नेपाल सरकारको यो गलत निर्णय नेपाली खेलकुदका लागि आत्मघाती कदम भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
तदर्थ समितिका प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आगामी दिनमा हुने ओलम्पिक तथा अन्य प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता अधिकार सुरक्षित गर्न र विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न यो समिति गठन गरिएको हो।”
यो निर्णय २३ वटा राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष, महासचिव तथा पदाधिकारीहरूको संयुक्त भेलाले गरेको उल्लेख छ । समितिलाई ओलम्पिक गतिविधि सुदृढ पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिले आजैदेखि काम प्रारम्भ गरेको र तत्कालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पहिलो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । साथै, नवगठित तदर्थ समितिको आगामी योजना र गतिविधि सार्वजनिक गर्न छिट्टै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले लिएको यो कदमले नेपाली खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनामी कमाउने निश्चित प्राय छ भने अन्तर्राििष्ट्रय ओलम्पिक कमिटिले समेत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बन्देज लगाउने निश्चित छ । धेरै खेल विश्लेषकहरुले नेपाल सरकारको गलत निर्णय नेपाली खेलकुदका लागि आत्मघाती कदम भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
