पोखरा स्पोर्टस । नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी)को साधारण सभा तथा निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिहरुको छाता संस्था आइओसीले आधिकारीक रुपमा मान्यता दिएको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको निर्वाचन गत पुष ११ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको थियो भने त्यस अघि बहुमतले संसोधित बिधान समेत पारित गरेको थियो । करिव ५ महिना देखि आइओसीको मान्यताका लागि पर्खिएको एनओसीलाई अब भने केही राहत भएको छ । एनओसीले आइओसीबाट बाट प्राप्त पत्र बारे भनेको छ–“निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट आधिकारीकता दिएको पत्र प्राप्त भएको छ ।”
आईओसीका एनओसी सम्बन्ध, ओलम्पिक एकता तथा ओलम्पिज्म ३६५ निर्देशक जेम्स म्याकलियोड द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नव–निर्वाचित नेतृत्वसँग ठोस अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ–“एनओसीभित्र सबै सदस्यहरूसँग समावेशी र एकीकृत ढंगले कार्य गर्न तथा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी पारस्परिक सम्मान, समझदारी र विश्वासका आधारमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्न आह्वान गर्दछु ।”
पत्रमा थप भनिएको छ–“यो कदमले नेपालमा ओलम्पिक चार्टरअनुरूप सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न र ओलम्पिक आन्दोलनको हितमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य बोकेको छ।”
पत्रमा आइओसीले एनओसी द्वारा ९ अप्रिल २०२५ मा सम्पन्न साधारण सभाको निर्णयहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै सोको जानकारी एनओसीले १० अप्रिलमा पठाएको पत्रमार्फत आईओसीलाई जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
एनओसीकै निर्वाचन सन्दर्भलाई लिएर केही खेल संघहरुले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । तर पछिल्लो चरणमा पाँच खेल संघहरु एनओसीमा आवद्धता पाउने भए संगै उनीहरुले मुद्धा फिर्ता लिएका थिए । एनओसीको निर्वाचनको विषयलाई लिएर अदालत पुगेकाहरूमा नेपाल मोडर्न पेन्टाथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन संघका अध्यक्ष रबी राजकर्णिकार, नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दिपक देवकोटा, नेपाल स्केटिङ र स्केटबोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दिपक न्यौपाने रहेका थिए ।
ओसिएका महानिर्देशक हुसैन अल मुसल्लम, एनओसीका अध्यक्ष जिवनराम श्रेष्ठ र एनओसीका पूर्व महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठसहित असन्तुष्ट संघका पदाधिकारीहरुको सहित कुवेतमा भएको छलफलमा असन्तुष्ट पक्षले एनओसीको अदालतमा विचाराधिन मुद्धा विना शर्त फिर्ता लिने तथा एनओसीले १५ दिन भित्र विशेष साधारण सभा बोलाउने सहमति भएको थियो । जस अनुसार साधारण सभा समेत सम्पन्न भएर उनीहरुले एनओसीको सदस्यता समेत पाइसकेका छन् । तर केहीले मुद्धा फिर्ता नलिंदा आइओसीले उनीहरुलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको बताइन्छ ।
एनओसीको निर्वाचनमा सहभागि भएको भन्दै राखेपको गत माघ २२ र २३ गते कार्यकारी समितिको बैठकले कार्वाही प्रक्रिया सुरूवात गरेको थियो । राखेपले नेपाल ओलम्पिकको निर्वाचनमा सहभागि हुने एक दर्जन बढि खेल संघहरु र केही व्यक्तिहरुलाई समेत तोकेर नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
एनओसीको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भइसक्दा समेत सरकारले सातदोबाटो स्थित ओलम्पिक भवनमा हस्तक्षेप गरी ताला लगाउने कार्यलाई भने निरन्तरता दिएको छ । एनओसीले हाल एक हलबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको एनओसीका कर्मचारीहरुले बताए । सम्पन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा जिवनराम श्रेष्ठ सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने सम्पूर्ण कार्यसमिति समेत निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो ।
अब आइओसीले मान्यता दिंए संगै अब नेपाली खेलकुदले गति लिने उपाध्यक्ष चतुरानन्दराज बैद्यले पोखरा स्पोर्टसलाई बताए । उनले भने–“यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो । अब विवाद समेत साम्य हुनुपर्छ । खेलाडीको हित र खेलको विकासका लागि एकता नै पहिलो शर्त हो ।”
