पोखरा स्पोर्टस । नेपाल ह्याण्डबल संघको विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का माओबादी निकट बोर्ड सदस्यहरुले नोट अफ डिसेन्ट दर्ज गराएका छन् ।
राखेपका ६ सदस्यिय बोर्ड सदस्यहरुले राखेपको १२२ औं बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय विरुद्ध उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट दर्ज गराएका हुन् । राखेपको बोर्ड बैठकले ह्याण्डबल संघ सहित ७ खेल संघमा संयोजक तोेकेको छ ।
राखेपका माओबादी निकट बोर्ड सदस्य दिपेन्द्र विष्ट, प्रकाश कुमारी कुसारी, अन्जन धमाला, अन्जना श्रेष्ठ, विना नवाछे श्रेष्ठ र डा मधुसुदन सुवेदी छन् । डा.सुवेदी गण्डकी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत हुन् । उनी विश्वविद्यालय कोटाबाट रोखपको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।
यूवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राखेपका अध्यक्ष तेजुलाल चौधरीलाई सम्वोधन गर्दै दर्ज गरिएको नोट अफ डिसेन्टमा भनिएको छ–“नेपाल ह्याण्डबल संघ अन्तर्राष्ट्रिय ह्याण्डबल महासंघ (आइएचएफ) र नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) मार्फत गठन भएको हुँदा तदर्थ समिति गठन हुन सक्दैन । यसमा हाम्रो असहमति छ ।”
कुनै बेला कोभिडको महामारी, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद देखाउँदै रोकिएको नेपाल ह्याण्डबल संघको निर्वाचन राखेपकै कारण करिब ९ वर्ष देखि हुन सकेको छैन । दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको पदक बिजेता समेत रहेको ह्याण्डबल संघ प्रति राजनितिक दलका नेताहरु नेतृत्व हत्याउनतर्फ लाग्दा नेपालको ह्याण्डबल खेलाडीहरु समेत पलायन हुन थालेका छन् ।
राखेपले २०७९ फागुन ३ गते विश्ववम मल्लको अध्यक्षतामा १७ सदस्यिय तदर्थ समिति गठन गर्दै निकास दिने प्रयास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय ह्याण्डबल महासंघ (आइएचएफ)ले सो तदर्थ समिति प्रति असहमति जनाएको थियो । मल्लको नेतृत्वमा गठित समितिले २०८० बैशाख २३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । तर आइएचएफले ्यथासिघ्र स्वतन्त्र तदर्थ कमिटि गठन गरी निर्वाचन गराउन भनेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको आपत्ति संगै जसका कारण राखेपले सो समितिलाई अन्ततः विघटन गरेको थियो ।
सो लगतै राखेप, एनओसी अन्तर्राष्ट्रिय ह्याण्डबल महासंघको समन्वयमा माओबादी नेतृ एवं धनकुटा जिल्लाबाट सभासद समेत रहेकी कुशुम श्रेष्ठ संयोजक रहने गरी ७ सदस्यिय निर्वाचन समिति गठन भयो । तीन महिना भित्र निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी पाएको सो समितिले एक वर्ष पछि गत २०८१ चैत्र ९ गते काठमाण्डौमा अधिवेशन आह्वान गर्यो ।
समितिले त्यस अघि तीन–तीन पटक सम्म सूचना प्रकाशित गरेको थियो । राजनितिक रुपमा ह्याण्डबलका सरोकारवालाहरुलाई झुक्याउन पटक पटक निर्वाचनको आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित गरिए पनि सूचना प्रकाशितका लागि राखेप संग अनुमती नै नलिएको पाइए पछि राखेपले चैत्र ९ गते अघिका दुई वटा निर्वाचनका सूचनाहरु रद्ध गर्यो ।
तीन महिना भित्र निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी पाएको समिति गठन भएको एक वर्ष भन्दा बढि भइसके पछि लाचार हुँदै चैत्र ९ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्यो । तर भित्री खेल भने अर्कै थियो । जुन सुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि कुनै एक विशेष राजनितिक दलको नेतालाई अध्यक्ष बनाउनु ।
२०८१ चैत्र ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भए संगै केही राजनितिक दल नेपाल ह्याण्डबल संघको नेतृत्व हत्याउन तिर लाग्यो । सूचना प्रकाशित हुँदा बागमती बाहेक चार प्रदेश र ति प्रदेशका जिल्लाहरुसहित कुल ८२ देखि ८५ जना प्रतिनिधि हुनु पर्नेमा निर्वाचनका दिन बागमती प्रदेश र अन्य जिल्ला समेत थप गरी प्रतिनिधिहरुको संख्या १३८ जना पुर्याइयो । जसका कारण निर्वाचन आफै भाडिन पुग्यो । थप भएका सदस्यका बारेमा मत विभाजन हुँदा सात सदस्यिय निर्वाचन समितिमा ४ जनाले निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै अन्तिम बैठक नै बहिस्कार गरे । सो विषयमा प्रदेश र जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले समेत निर्वाचन समितिको प्रक्रियाको विषयलाई लिएर चर्को आवाज उठाए । जसका कारण निर्वाचन स्थगित हुन पुग्यो ।
कुनै खेल संघलाई काखी च्याप्ने र कुनै खेल संघलाई रसातलमा पुर्याउने राखेपको नितिको पहिलो शिकार ह्याण्डबल संघ हुन पुगेको छ । ह्याण्डबल सहित सात खेलहरुमा विवाद निम्तिनुको प्रमुख कारण राखेपकै नेतृत्व रहेको आरोप खेलाडी र सरोकारवालाहरुले लगाउँदै आएका छन् । तर राखेप यस बारे मौन छ ।
राखेपका सात सदस्यिय बोर्ड सदस्यहरुको नोट अफ डिसेन्ट दर्ज हुनु पनि राजनितिक स्वार्थ लुकेको छ । कुनै खेल संघको निर्वाचन हुन नदिई यथास्थितीमा राख्ने तथा केही खेल संघमा कुखुराले चल्ला च्यापे सरह बर्षौ-वर्ष वित्दा पनि एउटै व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने राखेपको दोहोरो नितिका कारण खेलकुद विकास ऐनको समेत धज्जी उडेको छ ।
यस्तै ति बोर्ड सदस्यरुहले दशौं रागिट्रय खेलकुद र ब्याडमिन्टन खेल संघ बारे समेत नोट अफ डिसेन्ट दर्ज गरेका छन् ।
