पोखरा स्पोर्टस । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को स्विकृती बिना यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोझै योजनाहरु अघि बढाएको छ आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि मन्त्रालयले सोझै योजनाहरु अघि सारको हो । यस अघि राखेपको कार्यकारी समितिको बैठकले योजनाहरू तर्जुमा गरे पछि त्यसलाई परिषदको बोर्ड बैठकमा गहन छलफल पश्चात मन्त्रालयमा पठाउने प्रचलन रहेको थियो ।
तर यो पटक भने मन्त्रालयले त्यो प्रचलन आफै भङ्ग गर्दै खेलकुद विकासका योजनाहरु अघि सारेको आरोप राखेपका एक सदस्यले लगाएका छन् । उनले भने–“मन्त्रीज्यूले खेलकुदको सर्वोच्च निकायको रुपमा स्थापित परिषदको निदृष्ट अधिकारलाई तोडेका छन् । यो हुनु हुँदैन्थ्यो । प्रचलित निति नियमहरू तोडिदाँ खेलकुद क्षेत्र प्रभावित बन्न सक्छ ।”
खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा १५ को ‘क’मा स्पष्ट भनिएको छ–“परिषद्को बार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र खेलकुद तालिका तयार गरी स्विकृतीका लागि परिषद्मा पेश गर्ने ।” तर मन्त्रालयले आफूले टेक्नु पर्ने कानुनलाई आफैले धज्जी उडाउँदै योजना तर्जुमा गर्नु कानुनको समेत ठाडो उल्लघन गरेको सदस्यले बताए ।
एक साता अघि राखेपको कार्यकारी समतिको बैठकले राखेपको बोर्ड बैठकमा पठाउन योजनाहरु अघि बढाएको थियो । तर समयमा बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णयहरू अब कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको छ ।
यो संगै आगामी २०८२ जेठ ३ गतेबाट सुरू हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी समेत प्रभावित बन्न सक्ने आंकलन गरिएको छ भने यूवा तथा खेलकुद मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नै क्षेत्र र जिल्लामा खेलकुद विकासका योजनाहरु अघि बढाउने गरी योजनाहरु अघि बढाएको बताइन्छ ।
मन्त्रालय, राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विवादको भुमरीमा परेको नेपाली खेलकुदको निकास निकाल्न कोही तयार नहुँदा नेपाली खेलकुद क्षेत्रले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता समेत अन्योल बनेको छ भने मन्त्रालयले आफू खुसी बढाएको योजनाले नेपाली खेलकुदको विकास गन्तव्य कता तय गर्छ त्यो भने बजेट भाषणमा पक्कै थाहा पाइनेछ ।
