पोखरा स्पोर्टस । पोखरा रंगशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को साइन वोर्ड राखिएको छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति पोखराको वोर्ड हटाएर राखेपको साइन वोर्ड राखेका हुन् । साइन वोर्ड राखे संगै प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिंदै राखेपले खेलकुद विकास ऐनको व्यवस्था विपरित संघियताको विरुद्ध वोर्ड राखेको जनाएको छ । ।
“राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९, प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ परिभाषा विपरित पोखरा रंगशालामा साइन वोर्ड राखिएको छ” परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले भने–“ऐनले व्यवस्था गरे विपरित संघियताको परिभाषालाई समेत धज्जी उडाउँदै यसरी साइन वोर्ड राख्नु अनाधिकृत मात्रै होइन यो संघियताको मर्म र भावना विपरित समेत हो ।” गणतन्त्र प्राप्ती पछि विस्तारै नेपाली खेलकुदले त्यसलाई आत्मसात गर्दै गइरहेको अवस्थामा यसको विपरित राखेप प्रस्तुत हुनु खेलकुद जगतकै अपमान भएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ६ मा राखेपको कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सदस्य सचिव शर्माले राखेपले ऐन विपरित दुई–दुई ठाउँमा कार्यालयको साइन वोर्ड राख्नु अनाधिकृत समेत भएको उल्लेख गरे । “यो सोझै ऐनको उल्लघन हो । यसले संघियताको परिभाषाको समेत धज्जी उडाएको छ ।”
राखेपको ११६ औं र ११७ औं वोर्ड बैठकले यस बारे गम्भिर रुपमा छलफल गरी कर्मचारीको समस्या र पूर्वाद्धार हस्तान्तरणको विषयमा स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा बैठकको निर्णय विपरित राखेपले त्यस विपरित कार्य गरेको जनाउँदै आफू पनि राखेपको बोर्ड सदस्यको हैसियतले ति निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न जोडदार रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । “राखेपका कुनै पदाधिकारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी विपरित कार्य गरेको भए त्यो आचार संघियताको उल्लघन र गैर कानुनी कार्य हो”, सदस्य सचिव शर्माले भने–“त्यसमा संलग्न कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको अख्तियारीको दुरपयोग वा जिम्मेवारी विपरित कार्य गरेको पाएमा गैर कानुनी कार्वाहीका लागि आफूले राखेपको सदस्यको वोर्ड सदस्यको हैसियतले त्यसलाई आगामी बैठकमा प्रस्तावको रुपमा अघि बढाउने छु ।”
राखेपको वोर्ड राख्न राखेपका कुनै पदाधिकारीको उक्स्हाटमा गरेको भए ति पदाधिकारीहरु विरुद्ध पदको दुरपयोग सम्वन्धि वा कुनै कर्मचारीहरुको संलग्नातामा राखेको भए ति कर्मचारी विरुद्ध विभागिय कार्वाहीका लागि परिषदले अघि बढाउने समेत सदस्य सचिव शर्माले बताए ।
