पोखरा स्पोर्टस । अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीका दुई दर्जन खेल संघहरुलाई पत्र पठाए पछि कास्की खेलकुद संघहरुको जग नै हल्लिएको छ ।
लामो समय सम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मातहात क्षेत्रिय खेलकुद र जिल्ला खेलकुद अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संघहरुमा खेलकुदमा भएको आर्थिक अनियमितता र पारदर्शिता बारे अख्तियारले चासो देखाएको हो ।
खेल संघहरुले लामो समय देखि प्रशिक्षणको नाममा रकम संकलन गरेको विषयमा खेलाडीका अभिभावकहरु गुनासो समेत बढ्दै गएको बारे चासो राख्दै अख्तियारले जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीलाई यर्थाथ विवरण पेश गर्न पत्रचार नै गरेको छ । सो बारे चासो दिंदै जिल्ला खेलकुदले सबै खेल संघहरुलाई यर्थाथ विवरण पेश गर्न ५ दिनको समय दिएर पत्रचार गरेको जिल्ला खेलकुदका अध्यक्ष तोरण बाँनियाले पोखरा स्पोर्टसलाई बताए । उनले भने–“हो यसबारे अख्तियारले पत्र पठाएको छ हामीले पनि सबै खेल संघहरुलाई विवरण पेश गर्न पत्र पठाएका छौं ।”
राज्यको सम्पती प्रयोग गर्दै विभिन्न खेल संघहरुले मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा खेलाडीहरुबाट रकम संकलन गर्दै आएका थिए । खेलाडीहरुलाई निशुल्क प्रशिक्षण हुनुपर्नेमा राखेप मातहतमा रहेको देशकै ठूलो रंगशाला भित्र खेल संघहरुको आर्थिक चलखेल बारे गुनासो समेत बढ्दै गए पनि सुन्ने निकायहरु मौनताले भने झनै शंका बढाएको थियो । खेल संघहरुले खेलाडीका अभिभावकहरु संग विना रशिद समेत रकम उठाएको बारेमा समेत् अख्तियारले चासो राखेको छ ।
अख्तियारले खेलकुद संघहरुको दर्ता, आर्थिक कारोवार, लेखा परिक्षण लगायत आधा दर्जन प्रश्न गर्दै जवाफ मागेको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले सो बारे प्रदेश खेलकुद परिषदले गम्भिर चासो लिएको बताउँदै गत जेठमा नै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई मातहतमा रहेका जिल्ला खेलकूद संघहरुको नियमन र अनुगमन गर्न पत्रचार गरिएको बताए । उनले भने–“अहिले कास्कीको मात्रै कुरा आएको छ । सुसासनका विषयमा परिषदले गम्भिर रुपमा अनुगमन र नियमन गर्न चासो दिंदै हामीले पत्रचार नै गरेका थियौं ।” खेल संघहरुले सम्वन्धित निकायहरुको अनुमती विना आफू खुसी रकम संकलन गर्नु अनियमितता भएको बताउँदै खेल संघहरुको वार्षिक साधारण सभा, नविकरण लगायतका सबै विषयमा गम्भिर रुपमा छानविन गर्दै परिषद अघि बढ्ने उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै यस बारे कुरा गर्दै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुदका निर्देशक कृष्ण तिमिल्सिनाले राज्यको पूर्नसंरचना पछि बनेको खेलकुद ऐन पश्चात छुट्टाछुट्टै तिन तहकै सरकारमा खेलकुद संघहरु गठन हुनुपर्ने स्पष्ट आधार तय गरिए संगै पछिल्लो समय नियमन र अनुगमन नहुँदा समस्या आएको बताए । उनले भने–“प्रशिक्षकका लागि लाइसेन्स अनिवार्य हुनु पर्ने थियो तर प्रशिक्षकको नाम आधिकारिकता नभई प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दा त्यसको नियमन हुन सकेन ।” राज्यको खेलकुदको संरचना प्रयोग गरेर निशुल्क प्रशिक्षण हुनु पर्नेमा त्यसमा ‘ग्याप’ देखिएको बताउँदै उनले खेलकुदको विकासका लागि कुरा उठ्नु सान्दर्भिक भएको बताए । “सुसासनको विषयमा कुरा उठेको छ । हामी खेल संघहरुलाई बैधानिकताको विषयमा क्षेत्रिय खेलकुदले समेत अनुगमन र नियमन गर्छौं”–उनले भने ।
राज्यले यस विषयमा चासो लिनु खुसीे लागेको बताउँदै लगानीका विषयमा समेत राज्यको चासो बढ्नु र खेल संघहरुलाई अझै जिम्मेवार बनाउँदै अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन् पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दिपक बहादुर गोदार । उनले भने–“राज्यले खेलकुद संघहरुलाई वर्षमा एक वा दुई पटक खेल आयोजना गर्न रकम दिने हो । तर प्रशिक्षणका विषयमा राज्य नै मौन छ । अहिले लिंइदै आएको रकम खेल सामाग्री खरिद् गर्न र अन्य व्यवस्थापनका लागि हो । तर त्यसको नियमन हुन आवश्यक छ ।”
