पोखरा स्पोर्ट्स । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) द्वारा हालै प्रकाशित निर्वाचनसम्बन्धी सूचनामाथि प्रश्न उठाउँदै २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ । राखेपको खेलकुद विकास विभागले मंगलबार पठाएको पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, परिषद्को स्वीकृति नलिईकन निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै एन्फालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
एन्फाले राखेपसँग कुनै समन्वय नगरी चुनावी तालिका सार्वजनिक गरेको, प्रक्रियागत निर्णयमा कमजोरी देखिएको तथा कार्यशैलीमा नियमविपरीत क्रियाकलाप भेटिएको पत्रमा जनाउँदै राखेपले पछिल्लोपटक बिहीबार चैत ५ गते एन्फालाई पत्र पठाएर निर्वाचन स्थगन गर्न र त्यसको लिखित जानकारी तीन दिनभित्र गराउन भनेको थियो ।
एन्फाले आज एक सूचना जारी गर्दै झापामा हुने निर्वाचनका कारण दुई दिन सचिवालय बन्द रहने जनाएको छ। तर राखेपले २०८१/१२/०५ मा बसेको कार्यकारी बैठक र त्यसअनुसार जारी निर्देशन विपरीत एन्फाले एकतर्फी रूपमा सूचना जारी गरेको भन्दै कारबाहीका लागि आवश्यक आधार तयार गर्न तत्काल लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
स्पष्टीकरण मागिएसँगै चैत्र १३ गते गरिने भनिएको एन्फाको निर्वाचन नै अनिश्चित बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
राखेपले उठाएका प्रमुख विषयहरूमा चुनावी कार्यसूची, गठन प्रक्रिया र निर्वाचन तयारीमा समन्वयको कमी, एन्फाले सार्वजनिक गरेको सूचना नियम, निर्देशिका र कार्यविधिसँग मेल नखाने अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ फिफा र एएफसीले मागेका कागजात र प्रक्रियामा अस्पष्टता र विगतमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा अनियमितता देखिएको राखेपले जनाएको छ । राखेपले आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा विवरण पेश गरी एन्फाले दुई दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन स्पाष्टिकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि, राखेपले आफ्नै शाखा तथा विभागहरूलाई एन्फा सम्बन्धी प्रक्रियामा कानुनी र प्रशासनिक समन्वय मिलाउन पनि आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त पत्रमा १९ औँ कार्यकारिणी समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागीय समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
यता, प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले पनि राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावलीअनुसार नै एन्फाको निर्वाचन गर्न वा गराउन सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूलाई पत्राचार गरेको छ । परिषद्का सदस्य–सचिव शर्माले खेलकुद विकास ऐनको प्रावधानअनुसार कम्तीमा पाँच जिल्ला, हरेक जिल्लाका तीन पालिका र चार प्रदेशमा दर्ता संगठन भएमा मात्रै कुनै खेल संघलाई मान्यता प्राप्त हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रदेश खेलकुदले चेतावनी दिंदै जनाएको छ कि-“एन्फाले आह्वान गरेको निर्वाचनमा सहभागी हुने जिल्ला फुटबल संघ तथा प्रदेश फुटबल संघका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनेछ ।”
एन्फाले भने यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको भने छैन । राखेपले एन्फा निर्वाचनमा मागेको स्पष्टिकरणसँगै आगामी दिनमा एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा फेरबदल वा थप कारबाही हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।
राखेपले पत्रमा भनेको छ
तहाँ संघको चं.नं. ६९२ मिति २०८२/०९/१७ गतेको पत्र अनुसार अखिल नेपाल फुटबल संघको विधान, २०७७ को धारा ३० बमोजिम संघको अर्डिनरी कंग्रेस (साधारण सभा) को स्वीकृती तथा परिषदबाट प्रतिनिधि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध भई आएको हुदाँ सो सम्बन्धमा श्री युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसंग राय मागगर्दा मन्त्रालयबाट प्राप्त राय समेतको आधारमा परिषदको अध्यक्ष एवंम् मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ र संघको स्वीकृत विधान समेतको आधारमा परिषदबाट भएको निर्देशन बमोजिम संघबाट गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य नगरी परिषदसंग कुनै प्रकारको समन्वय समेत नगरी संघको निर्वाचन सम्बन्धी तालिका प्रकाशन गरेको हुदाँ प्रचलित कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा नहुदा सम्म संघको साधारण सभा तथा निर्वाचन सम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न परिषदको मिति २०८२/११/२५ को पत्रबाट जानकारी गराईएको ।
सोही विषयमा परिषदको च.नं. ५६५ मिति २०८२/११/२५ को पत्रको सम्बन्धमा एन्फा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु फिफा र ए.एफ.सी. मा परामर्शका लागि पत्राचार गरी राय प्रतिकृया माग गर्दा सो विषयमा तहाँबाट प्राप्त पत्र यसै साथ संलग्न राखि पठाईएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र अनुसार विद्यमान खेलकुद सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानून बमोजिम भएको निर्देशन पूर्ण रुपमा परिपालना हुने वा गरिने व्यहोरा र आसय दुवै देखिन नआएको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ड) बमोजिम परिषद्को कार्यकारी समितको मिति २०८२/१२/०३ गतेको बैठकबाट ऐनको दफा २९ बमोजिमको प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय भए अनुसार ऐ. ऐनको दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम च.नं. ५८५ मिति २०८२/१२/०५ को पत्रबाट उल्लिखित मिति भन्दा पहिले विभिन्न मितिहरुमा परिषदबाट भएका निर्देशन कार्यन्वयन नगरी नियमावलीको नियम ७ को (ग) बमोजिम स्विकृती नलिई हुने निर्वाचनले कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिएर मात्र निर्वाचन सम्बन्धी प्रकृया गर्ने गरी संघको साधारण सभा (अर्डनरी कंग्रेस) तथा निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु स्थगित गरी ३ दिन भित्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई लिखित जानकारी गराउन ऐनको दफा २९ को (ग) बमोजिम पत्राचार गरिएको ।
परिषदको च.नं. ५८५ मिति २०८२/१२/०५ को पत्रको सम्बन्धमा तहाँ संघबाट मिति २०८२/१२/०८ च.नं. १००२ को पत्रबाट फिफा र ए.एफ.सी.बाट प्राप्त भएको निर्देशन सदस्य संस्था भएको कारण बिना शर्त पालना गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भएको हुँदा संघले तय गरेको मिति २०८२/१२/१३ को निर्वाचन स्थगन गर्नुपर्ने कारण नभएकोले संघको घोषित मितिमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई सहजीकरण दिन परिषद् समक्ष पुनः अनुरोध भई आएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त निर्देशनलाई आधार मानेर प्रचलित राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वयन र पालना गर्ने विषयमा नियामक निकायसँग पटक पटक भएको छलफल र निर्देशनको परिपालना नगरेको हुँदा परिषदको कार्याकारी समितिको मिति २०८२/१२/०९ को बैठकबाट ऐनको दफा २८ को (ड) र दफा २९(१) बमोजिम भएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्रचलित कानून विपरित कार्य गरेको हुँदा ऐ. ऐनको दफा २९ को (२) बमोजिमको कार्बाही किन हुनु नपर्ने हो? सो का लागि ऐ. दफाको (७) बमोजिम पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टा भित्र सफाई पेश गर्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको हुदाँ सोही बमोजिम उचित कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्नु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।
