पोखरा स्पोर्ट्स । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले खेल संघ–संस्था दर्ता, नविकरण, दर्ता खारेज तथा खेलकुद आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ । परिषदले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मुस्ताङ, म्याग्दी, मनाङ, बागलुङ, पर्वत र नवलपुर गरी ११ वटै जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू तथा प्रदेश खेल संघहरूलाई पत्राचार गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ तथा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७८ अनुसार जिल्ला तथा पालिका तहमा खेल संघ–संस्थाको दर्ता, नविकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । साथै परिषदबाट जारी खेलकुद आचारसंहिता, २०८२ को पूर्ण पालना गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
यसैबीच उच्च अदालत पाटनले २०८२ पौष २८ गते एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माघ ६ गतेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । उता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले समेत एन्फालाई पत्राचार गर्दै खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार एक जिल्लामा कम्तीमा तीन पालिका संघ तथा कम्तीमा पाँच जिल्ला गठन गरी प्रदेशको निर्वाचन, साथै कम्तीमा चार प्रदेशमा तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि मात्र केन्द्रीय अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै केही जिल्ला फुटबल संघहरूले झापामा तोकिएको निर्वाचनका लागि जिल्ला तथा प्रदेशबाट मतदाता अधिकारसहितको नामावली पठाउन थालेपछि प्रदेश खेलकुद परिषदले गण्डकीका सबै जिल्ला खेलकुद समितिहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ । परिषदले ऐनअनुसार गठन नभएका जिल्ला फुटबल संघहरू खारेज हुने स्पष्ट गर्दै, खारेज भएका संघहरूले लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरेमा किर्ते मुद्दा अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । परिषदले भनेको छ, “कानुनी व्यवस्था र सुशासन कायम गर्न यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । कुनै पनि खेलसंघले कानुन मिचेर अघि बढ्ने अधिकार छैन ।”
परिषदले आचारसंहिता विपरीत सञ्चालन भइरहेका कुनै पनि खेल संघ–संस्थालाई मान्यता नदिन, नविकरण नगरिएका वा दर्ता नभएका संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रतियोगिता, कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी नगराउन आग्रह गरेको छ । यदि नियम विपरीतका गतिविधि सञ्चालन भएको पाइएमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा ४५ (१) तथा आचारसंहिताको दफा २५ (क) र २६ (ख) बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
त्यसैगरी, कुनै जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा पालिकामा पालिका स्तरीय खेल संघ दर्ता भइसकेको आधारमा जिल्ला खेल संघ दर्ता तथा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिषदले जोड दिएको छ । हालसम्म दर्ता तथा अद्यावधिक नविकरण नगराएका जिल्ला खेल संघहरूलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समिति र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अवैध रूपमा प्रयोग भइरहेका खेल संघका लोगो, छाप तथा लेटरप्याडको प्रयोग रोक्न समेत आग्रह गरेको छ ।
परिषदका अनुसार खेलकुद क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै जिल्ला तथा प्रदेश खेल संघहरूले यसलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।
