पोखरा स्पोर्ट्स । नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) भित्र देखिएको झनै चर्किदै जाने भएको छ । नेपाली २३ राष्ट्रिय खेल संघहरु बहुमत सदस्य दाबी गरिएको भेलाले एनओसीका दुई पटकका अध्यक्ष एवं मानार्थ अध्यक्ष ध्रुब बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ कार्य समिति गठन गरेको घोषणा गरेको हो ।
बिहिबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रधानको संयोजकत्वमा ९ सदस्यिय समिति गठन गरेको जनाइएको हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जिवनराम श्रेष्ठलाई मान्यता नदिने भन्दै एनओसीको मुख्यालयमा ताला लगाएको थियो । नयाँ तदर्थ समिति गठन भए संगै एनओसीको मुख्यालय समेत खुलेको छ ।
तदर्थ समितिमा को–को
संयोजक – ध्रुव बहादुर प्रधान –अध्यक्ष, (नेपाल जिम्न्याष्टिक संघ)
सदस्य – मन्त्री राजिव विक्रम शाह (अध्यक्ष, नेपाल एथलेटिक्स संघ)
सदस्य÷प्रवक्ता – समिम मियाँ अन्सारी (नेपाल कुस्ती संघ)
सदस्य – सुनिल श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल फेन्सिङ संघ)
सदस्य – निलेन्द्र राज श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल ट्रायथलन संघ)
सदस्य – पुष्पदास श्रेष्ठ (अध्यक्ष, नेपाल सुटिङ संघ)
सदस्य – अनिल शर्मा (अध्यक्ष, नेपाल हक्की संघ)
तदर्थ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्य समितिले विधान विपरीत कदम चालेको, अदालतका आदेश र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको आरोप लगाए ।
तदर्थ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा २०७६ भाद्र २० मा निर्वाचित जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वको कार्य समितिको चार वर्षे कार्यकाल २०८० भदौ १९ मा समाप्त भए पनि समयमै निर्वाचन नगरी अतिरिक्त कार्यकाल थप गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस संगै विधान संशोधनमार्फत अध्यक्षलाई पुनः उम्मेदवार बन्न दिने व्यवस्था गरिएको तर सो संशोधन उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेको अवस्थामा जबरजस्ती निर्वाचन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ ।
राखेपले भने यस अद्धि नै समेत जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई अवैध घोषणा गर्दै सबै संघलाई त्यससँग सम्बन्ध नराख्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
तदर्थ समितिले आईओसी र ओसीए तथा राखेपसँग समन्वय गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने जनाएको छ । यस संगै आगामी एशियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, खेलाडी छनोट र विशेष प्रशिक्षणका लागि तयारी थाल्ने तथा सदस्य संघहरूको समस्याको समाधान गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
समितिले निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन गराई नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यद्यपी तदर्थ समितिलाई राखेपले अझै मान्यता दिने विषयमा कुनै कुरा आधिकारिक रुपमा बाहिर ल्याएको भने छैन । राखेपले यो विषयमा मुख खोल्ने वित्तिकै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली खेलकुदको छवी विग्रिने निश्चित छ ।
यस अघि, तदर्थ समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीले सडकबाट समिति गठन गरिएको र कुनै औचित्य नरहेको भन्दै विरोध समेत गरेको छ ।
यस्ता विवादले नेपाली खेलकुदको छवी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विग्रिने र एशियाली तथा ओलम्पिक सहभागिता समेत अनिश्चित हुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
