पोखरा स्पोर्टस । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले नेपाल ह्याण्डबल संघको निर्वाचन रोकेको करिव ९ वर्ष पुरा भयो । यस बीचमा संघको निर्वाचन गराउने पटक पटकका प्रयासहरुलाई कहिले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद त कहिले कोभिड १९ हुँदै धेरै पटक राखेपकै कारण अनिर्णयको बन्दी हुँदै आयो ।
जसका कारण निर्वाचन हुन सकेन । नत नयाँ संघले नयाँ नेतृत्व पायो न त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै । राखेपले निर्वाचन नगराई २०७९ चैत्र ३ गते विश्ववम मल्लको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गर्यो । २०८० जेठ ३ गते भित्र निर्वाचन गराइसक्नु पर्ने निर्देशन राखेपले दिएको थियो । तीन महिनाको अवधीका लागि गठित सो समितिले समेत अन्तर्राष्ट्रिय ह्याण्डबल महासंघ (आइएचएफ)ले हस्तक्षेप गरे संगै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
कुनै बेला नेपाली ह्याण्डबलले अन्तर्राष्ट्रिय ऐरिनामा छाप छोड्न सफल खेल नेपाली खेलकुदका बहुलठ्ठी निर्णयका कारण ओझेलमा पर्न गएको छ भने नेपाल ह्याण्डबल संघले पूर्णता नपाउँदा बर्षेनी हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, खेल सामाग्री सहयोग, सोलीडारेटी कोर्ष, प्रशिक्षण लगायतका विषयहरु करिव १२ वर्ष देखि ठप्प छन् ।
त्यस यता राखेपले पुनः आइएचएफले नेपाल ओलम्पिक कमिटि (एनओसी) संग सहकार्य गर्दै एनओसीको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्वाचन गराउन अग्रसर बन्यो । आइएचएफको सहमतिमा राखेपले कुशुम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय समिति गठन गर्दै तीन महिना भित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सुम्पियो ।
नेकपा माओवादी निकट पूर्व सभासद समेत रहेकी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले गठन भएको १५ महिनाको अन्तरालमा निर्वाचन गराउनेतर्फ प्रक्रिया अघि बढायो । २०८१ चैत्र ९ गते निर्वाचनको मिति तोकियो । तर राखेपले सो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि प्रतिनिधि नै पठाएन ।
आइएचएफको प्रतिनिधि नेपाल आए पनि श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिनै विवादित भयो । निर्वाचनका लागि आएका प्रतिनिधिहरु नै शंकास्पद रहेको भन्दै आइएचएफले समेत बैधानिकता नभएको भन्दै शंका व्यक्त गर्न पुग्यो । आइएचएफ प्रतिनिधि समेत निर्वाचन नगराई रित्तो हात फर्किए । नत विधान नै पारित हुन सक्यो । न त निर्वाचन नै हुन सक्यो । श्रेष्ठ नेतृत्वको ७ सदस्यिय समिति भित्र समेत सहमति जुट्न नसकी निर्वाचन स्थगित भयो । जसलाई अन्ततः आइएचएफकै अनुरोधमा राखेपले विघटन गर्यो ।
नेपाल ह्याण्डबल संघको निर्वाचन यति बेला मन्त्री चौधरीको कठघरामा रोकिन पुगेको छ । खेल संघहरुलाई चलायमान बनाउँदै राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनु पर्नेमा मन्त्री चौधरीको एकल निर्णयले यति बेला ह्याण्डबल संघ अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
यसै बीच २०८१ चैत्र २९ गते बसेको राखेपको १२२ औं बोर्ड बैठकले पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका रामकृष्ण केसीलाई आइएचएफ संगको सहकार्य गरी तीन महिना भित्र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दियो । २१ सदस्यिय तदर्थ समिति समेत गठन भएको राखेपले जनाएको थियो । राखेपले केसीलाई संयोजक मात्रै तोक्यो तर समिति गठन गरी पूर्णता दिन सकेन । उनले यहि असार २८ गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । न त समितिले पूर्णता पायो न त निर्वाचन नै हुन सक्यो । तर केसीलाई आइएचएफले मान्यता दिएन ।
आइएचएफले समस्या समाधानका लागि पूर्व अध्यक्ष तेज गुरूङलाई अन्तरिम समितिको संयोजक तोक्यो । आइएचएफका अध्यक्ष हसन मौस्ताफाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई समितिलाई पूर्णता दिन भनेको थियो ।
आइएचएफको पत्रमा २०८२ बैशाख १६ गते सम्म नयाँ अन्तरिम समितिमा रहने प्रतिनिधिको नाम समेत पठाउन पत्रमा उल्लेख थियो । जसमा प्रदेश खेलकुद परिषदबाट स्विकृती पाएका प्रदेश ह्याण्डबल संघका दुई जना सक्रिय अध्यक्षहरु, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटिबाट १–१ जना प्रतिनिधिको नाम पठाउन भनेको थियो । गुरूङलाई सम्पूर्ण प्राविधिक, वित्तीय, र प्रशासनिक कार्यहरू तुरुन्तै सम्हाल्न पूर्ण जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ ।
कहाँ अड्कियो निर्वाचन ?
यती बेला सम्पूर्ण विषय यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विवादका कारण सबै विषय स्थगन भएको छ । मन्त्री तेजुलाल चौधरी सोझै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जिवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिको विघटन गरी ताजा निर्वाचन गराउनु पर्ने तर्फ उन्मुख छन् । तर नेपाल ओलम्पिक कमिटिले आइओसी, एओसीलगायत सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट श्रेष्ठ नेतृत्वले मान्यता पाइसकेको छ । खेलकुद मन्त्री चौधरी ओलम्पिकको नेतृत्व स्विकार गर्न नसक्दा नेपाल ह्याण्डबल संघको निर्वाचन समेत स्थागन हुन पुगेको हो ।
आइएचएफबाट संयोजक तोकिएका गुरूङ यथासिघ्र निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्दै पटक पटक मन्त्री चौधरीलाई गुहारेको बताउँछन् । तर मन्त्री चौधरी यस बारे गम्भिर नहुँदा समस्या अझै बल्झिएको उनले पोखरा स्पोर्टस संग गुनासो गरे । उनले भने–“मन्त्री ज्यूले भने जस्तो सहज अब छैन । उहाँले कम्तिमा पनि ओलम्पिकका कर्मचारीहरु राखेर भए पनि निर्वाचन गराउन सहमति दिनु पथ्र्यो । मैले उहाँलाई त्यो पनि आग्रह गरें । तर उहाँ टसका मस हुनु भएन । यसले नेपाली ह्याण्डबललाई ठूलो क्षती पुगेको छ । म आफै असमञ्जमा परेको छु । मन्त्रीलाई भेट्न पटक–पटक मन्त्रालय धाउने मेरो समय पनि छैन । यो उहाँको चासो हुनुपर्ने थियो । हामीले उहाँकै निर्देशनमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने थियौं । तर विडम्वना त्यो हुन सकेन । पटक–पटकका छलफल पनि सहमति उन्मुख हुन सकेनन् ।”
केसी र गुरूङ संगको एक भेटमा मन्त्रीको भनाई लाई उद्धृत गर्दै गुरूङ भन्छन–“म आइएचएफको सबै कुरा मान्न तयार छु तर आइएचएफले पत्रमा स्पष्ट पारेको निर्वाचन समितीमा राखेपको र ओलम्पिक कमिटिको एक एक जना प्रतिनिधि राख्ने कुरामा ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनिििध राख्न म सहमत छैन ।” मन्त्रीको यो विरोधाभाषपूर्ण कुराले अझै समस्या बल्झिएको उनको भनाई छ ।
यता राखेपबाट मनोनयन भएका संयोजक केसीले समेत समितिले पूर्णता नपाउँदा समस्या आएको बताए । उनले मन्त्री चौधरीलाई समितिलाई पूर्णताका लागि भेट गरे पनि त्यसले सार्थकता नपाएको बताउँदै अब समय समेत गुज्रिएको बताए । उनले भने–“मन्त्री ज्यूलाई पटक पटक भेटें । निजी सचिब संग भेट भन्नु भयो । उहाँ संग पनि भेटे । तर समितिले पूर्णता नपाउँदै तीन महिना वित्यो ।”
राखेपले ह्याण्डबल संघलाई माओवादी निकट खेलकुद महासंघको पोल्टा र मन्त्री चौधरीले काँग्रेस निकटको पोल्टामा पार्न खोज्दा निर्वाचन बल्झिएको एक सरोकारवालाले बताए । आइएचएफले नेपाल ओलम्पिक कमिटि मार्फत निर्वाचन सम्पन्न गर्न राखेपलाई समेत पटक–पटक भनेको छ । तर नेपाली खेलकुदमा देखिएको ओलम्पिक बिवाद समाधान उन्मुख भने छैन । न त ह्याण्डबल संघको निर्वाचन नै ।
कुनै बेला नेपाली ह्याण्डबलले अन्तर्राष्ट्रिय ऐरिनामा छाप छोड्न सफल खेल नेपाली खेलकुदका बहुलठ्ठी निर्णयका कारण ओझेलमा पर्न गएको छ भने नेपाल ह्याण्डबल संघले पूर्णता नपाउँदा बर्षेनी हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता, खेल सामाग्री सहयोग, सोलीडारेटी कोर्ष, प्रशिक्षण लगायतका विषयहरु करिव १२ वर्ष देखि ठप्प छन् ।
नेपाल ह्याण्डबल संघको निर्वाचन यति बेला मन्त्री चौधरीको कठघरामा रोकिन पुगेको छ । खेल संघहरुलाई चलायमान बनाउँदै राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउनु पर्नेमा मन्त्री चौधरीको एकल निर्णयले यति बेला ह्याण्डबल संघ अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
