पोखरा स्पोर्टस । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीमा रिक्त सदस्य पदमा मनोनयन भए संगै समिक्षा संगै तिव्र आलोचना सुरू भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेले आ–आफ्नो भागवण्डामा परिषदका सदस्यहरु मनोनयन गरे संगै खेल क्षेत्रमा समिक्षा संगै तिव्र आलोचना सुरू भएको हो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको विभिन्न दफामा रिक्त सदस्य पद मनोनयन गर्ने प्रावधान रहे पनि हचुवाको भरमा मनोनयन भए संगै केही खेल संघहरुले विरोध जनाएका छन् ।
उनीहरुले प्रश्न गर्दै भनेका छन्–“मरि मरि काम गर्ने हामीहरु अनि पद पाउने अरु ।?” केही खेल संघका पदाधिकारीहरुले पोखरा स्पोर्टस संग कुरा गर्दै आफ्नै खेलबाट मनोनयन भएका सदस्यहरुलाई समेत चिनेनन् । उनीहरु सोध्दै थिए–“परिषद सदस्यमा मनोनयन भएको को हुन् ?”
कोही खेल संघको सिफारिस बिनानै हचुवाको भरमा सदस्यमा मनोनयन भएका छन् भने कोही पार्टीमा दिएको योगदान स्वरुप सदस्य पदमा मनोनयन भएका छन् । सदस्यमा मनोनयन भएकाहरु अधिकांश सदस्यहरु खेल क्षेत्रबाट नभई राजनितिक भागवण्डाको आधारमा गरिएको ति खेल संघका पदाधिकारी जनाएका छन् ।
प्रदेशको खेलकुदले केही गति लिइरहेको बेला खेल क्षेत्रले नचिनेकाहरु खेल क्षेत्रकै विकासका लागि निति निर्माण हुने पदमा आशिन हुँदा खेल क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने उनीहरुको ठम्याई छ । धेरै खेलका खेल मैदान समेत नहुँदा दिनहुँ माटो हातले खोस्रिएर मैदान बनाएर खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै खेल संघहरुलाई एक शव्द समेत नसोधी परिषद जस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा मनोनयन गर्दा परिषदको समेत शाख खस्किने त्रास हुने उनीहरुको भनाई छ ।
“प्रदेश सरकारले खेलकुद विकासमा मनोनयन गर्दा अनुभव भएका हरुलाई ल्याउनु पर्ने थियो”, उनीहरुले भनेका छन्–“अनुभव प्राप्त सदस्यहरुले नै खेल क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने थियो भने निति निर्माणमा समेत नयाँ बाटो समात्ने थियो ।”
सदस्य पदमा नाम सार्वजनिक संगै शपथ ग्रहण भए संगै यति बेला गण्डकी प्रदेशको खेलकुदमा नयाँ बहश समेत सुरू भएको बताउँदै उनीहरुले गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुदले समेत गम्भिर भएर सोच्ने बेला आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरुले भनेका छन्–“एकातिर प्रदेश सरकारले खेल संघहरुलाई दिने बजेटमा ठूलो कञ्जुसाई गरेको छ । अर्कोतर्फ मनोनयनमा समेत खेल संघहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रदेशको खेलकुद विकासको विकासमा धक्का पुग्छ । हामी परिषदका संरक्षक एवं प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री ज्यू, खेलकुद मन्त्री ज्यू र सदस्य सचिबलाई गम्भिर भएर सोच्न आग्रह गर्छौं ।”
