पोखरा स्पोर्टस । पालिकास्तर सम्म खेलकुदको जग बलियो बनाउन प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई पत्रचार गर्दै आ–आफ्ना मातहतका पालिका सम्म पुग्न पहल सुरु गरेको छ ।
खेलकुद विकास ऐनले खेलकुदको विकासलाई गति दिन पालिका हुँदै जिल्ला र जिल्ला हुँदै प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तर सम्म पुग्ने बाटो तय गरे पनि सो विषयले प्राथमिकता नपाएको गुनासो बढ्दै गए पछि परिषदले उक्त पहल अघि बढाएको हो ।
खेलकुद विकास ऐन २०७७, प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७, राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ ले खेलकुद विकासका लागि निदृष्ट गरेका अधिकारहरु लालिका सम्म पु¥याउन हरेक पालिकामा खेलकुद विकास समिति गठनका लागि सहयोग र सहकार्य गर्दै विभिन्न खेलकुद संघहरुको गठन प्रक्रिया समेत अघि बढाउन जिल्ला खेलकुद समितिहरुलाई भनेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ दफा ४ र ५ मा स्थानिय खेलकुद ऐनको निर्माण आवश्य रहे पनि गण्डकी प्रदेशका अधिकांश पालिकाहरुमा सो नभएको र खेलकुद संघहरु समेत गठन प्रक्रियामा समस्या आए पछि परिषदले जिल्ला खेलकुद समितिका पदाधिकारीहरुलाई हरेक पालिकामा पुगि पालिकाहरु संग छलफल गरी प्रक्रिया सुरु गर्न समेत भनेको छ ।
खेलकुद विकास ऐन २०७७ मा विशेष खेलकुद बाहेक अन्य खेलकुद संघहरुले जिल्ला खेलकुद संघको मान्यता पाउन तीन पालिकामा अनिवार्य खेलकुद संघ र प्रदेश खेलकुद संघले मान्यता पाउन पाँच जिल्लामा मान्यता प्राप्त खेल संघ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
परिषदले आसन्न दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी पालिकास्तर बाटै खेलाडी अभिलेखिकरण, खेल संघ संस्था नविकरण र मापदण्डका विषयमा समेत पालिकास्तरमा खेलकुद हेर्न निकायलाई स्पष्ट जानकारी गराई २५ गते भित्र एकिकृत रुपमा पेश गर्न पत्रमा भनेको छ ।
यसै बिच परिषदले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारीका लागि भदौ २५ गते खेलाडी दर्ता अभिलेखिकरणको अभियानलाई अघि बढाएको ।
फेरियन प्रवृती, तदर्थवादमा खेलकुद
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले खेलकुदमा लामो समय देखि रहेको केन्द्रिकृत व्यवस्थालाई तोड्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । पाँच वटा जिल्लाबाट ल्याएका तदर्थ समिति गठनका पत्रले छोटो अवधिका लागि गठन भएका प्रदेश खेलकुद संघहरु र चार वटा प्रदेशमा गठन भएका तदर्थ कार्यसमितिको भरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले धमाधम केन्द्रिय खेलकुद संघहरुको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । तर खेलकुद ऐन अनुसार उक्त गठन प्रक्रिया ऐनको मर्मविपरित रहेको छ ।राखेप द्वारा गठित केन्द्रिय खेल संघका तदर्थ समितिहरुले धमाधम पूर्णता पाउँदै आफ्नो कार्य अघि बढाए पनि अधिकांश प्रदेश र जिल्ला खेल संघहरु भने तदर्थबादमा नै रुमलिएका छन् । जिल्ला खेल संघहरु न त पालिका सम्म पुग्छन् नत प्रदेश खेल संघहरुले जिल्लामा पुगेर खेल संघलाई पूर्णता दिएका छन् । जसका कारण आगामी दिनमा नेपाली खेलकुदले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने बताउँछन् प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका महाशाखा प्रमुख राम प्रसाद आचार्य । उनी प्रति पश्न गर्दै भन्छन्–“यो ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । गण्डकी प्रदेश परिषद यति धेरै कृयाशिल हुँदा त समस्या छ भने अन्य प्रदेशको हालत के होला ? अव पनि समयमा नै नसोच्ने हो भने भविष्यमा नेपाली खेलकुद अधोगती तर्फ धकेलिने छ ।”
केन्द्रिय संघहरुका पदाधिकारीहरु आ–आफ्नो नेतृत्व पाउन गठन भएका प्रदेश र जिल्ला संघहरु यति बेला कागजमा सिमित छन् । खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावली २०७९ आए पछि पनि प्रवितिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । राजधानीमा बसेर शक्तिको आडमा पूर्णता पाएका खेल संघका पदाधिकारीहको एक मात्र दाउ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र ओलम्पिक कमिटिमा आफ्नो प्रभाव जमाउने बाहेक खेल विकासको गति भने शुन्य जस्तै छ । जसको परिणाम हालै ओलम्पिकमा तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहभागिताम नेपाली खेलाडीहरुको कमजोर प्रदर्शनले देखाइसकेको छ ।
यो सबै अवस्थालाई चिर्न र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पालिकास्तर हुँदै जिल्ला र प्रदेशस्तरीय छनौट प्रक्रिया अघि बढाउन परिषदले जिल्ला खेलकुद विकास समिति मार्फत यो पहल सुरु गरेको सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बताए । उनले भने–“हामी यो विषयमा निकै गम्भिर छौं । प्रदेश र जिल्लाका धेरै खेलकुद संघहरु तदर्थबादमा नै अल्झिएका छन् । हामीले निरुपणका लागि खेलकुद मापण्ड समेत ल्याएका छौं । तर कागजमा जे जस्तो भए पनि हामी व्यवहारमा लागु गर्ने विषय नै प्रमुख हो । यसका लागि हामीले जिल्ला खेलकुद समितिलाई अघि बढाएका छौं । यसले पक्कै गण्डकीको खेलकुदमा सकरात्मक परिणाम दिनेमा परिषद विश्वस्त छ ।”
परिषदले हालै ९ वटा जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति, जिल्ला खेलकुद संघहरु र पालिकास्थित खेलकुद हेर्ने निकायका प्रमुखहरु संग अन्तक्रिया र छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
