फेरी सर्‍यो दशौं राष्ट्रिय खेलकुद, नयाँ मिति जेठ ३ देखि

पोखरा स्पोर्टस । कर्णाली प्रदेशमा हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति तय भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको १२१ औं बोर्ड बैठकले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८२ साल जेठ ३ देखि १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि राखेपको ११८ औं बोर्ड बैठकले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद २०८१ साल चैत २३ देखि ३० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले प्रथम राष्ट्रिय पारा खेलकुद २०८२ साल जेठ १७ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अवैधानिक निर्वाचनमा सहभागी ६ राष्ट्रिय खेल संघलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । निलम्बनमा परेका राष्ट्रिय खेल संघमा नेपाल ब्याडमिन्टन संघ, नेपाल टेनिस संघ, नेपाल साइक्लिङ संघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल जिम्न्याष्टिक संघ र नेपाल भारोत्तोलन संघ रहेका छन् ।

राखेप कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त ६ खेल संघलाई कार्वाही स्वरुप निलम्बन गर्न गरेको सिफारिसलाई राखेप बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

आज सम्पन्न बैठकमा सुदुर पश्चिम प्रदेशका सदस्य सचिब दिपक सिंह बाहेक अन्य प्रदेशका सदस्य सचिबहरुले सहभागिता जनाएनन् । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रदेशलाई दिइने खर्च रकममा अर्थ मन्त्रालयले संसोधन गरे पछि बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरु विरोध स्वरुप बैठकमा सहभागिता नजनाइएको बताइन्छ ।

११८ खौं बोर्ड बैठकले सम्वन्धित प्रदेशका खेलाडीहरुको खेल पोशाक सम्वन्धित प्रदेशले नै खरिद गर्ने भनिएकोमा अर्थमन्त्रालयले सोही बुँदा निर्देशिकामा संसोधन गरेको राखेपका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी संगै प्रदेशहरुले आफ्नै प्रदेशको झल्को दिने गरी खेल पोशाक बनाउने तयारी समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय खेलकुदमा ठूलो समस्या बनेको खेलकुद पोशाक खरिदमा अनियमितता हुने गरेको आरोप खेलाडी र खेल संघहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

यता प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिब श्रीधर शर्माले बैठक बारे पत्र आए पनि आफू परिषदकै कामको सिलसिलामा पोखरा बाहिर व्यस्त रहेको बताए । उनले भने–“पटक–पटक एउटै विषयमा बैठक बोलाइएको छ । तर ठोस निर्णय आउन सकेको छैन । एउटै एजेण्डमा पटक पटक बैठक बस्दा विश्वसनियता समेत गुमेको छ । सरकारका मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको निर्णयले पारित गरेको निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयले संसोधन गरेको छ । जुन संघियताको मर्म  विपरित पनि छ ।”