पोखरा स्पोर्टस । प्रदेश खेलकुद परिषदले खेलकुद मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्न सबै प्रदेश खेलकुद संघहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा खेल संघ/संस्था संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड २०८१ जारी भए संगै परिषदले सोमबार उक्त निर्देशन दिएको हो । गत असार २० गते गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा खेल संघ÷संस्था संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड २०८१ जारी गरेको थियो ।
विभिन्न प्रदेश खेलकुद संघहरुका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधीहरु सहितको बाक्लो उपस्थिती रहेको भेलामा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल संघ तथा (क्लब समेत)लाई मापदण्ड लागु गर्न भनिएको हो ।
“सो मापदण्डलाई कार्यान्वयनका लागि खेल संघहरुको भेला गरी हामीले मापदण्डका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छौं”– प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिब श्रीधर शर्माले भने–“यसले प्रदेशको खेलकुदलाई शुसासनतर्फ उन्मुख गराउन र सबै खेल संघहरुलाई एउटै बाटोमा हिंडाउन समेत सहयोग पुग्नेछ ।” प्रदेशको खेलकुद विकासका लागि मापदण्ड कोशे ढुङ्गा रहेको बताउँदै तत्कालै यो के हो भन्ने प्रश्न उव्जिएको हुनाले पनि खेल संघरुलाई यस बारे प्रस्ट्याउन परिषदले यस्तो भेला आयोजना गरेको जनाए ।
भेलामा प्रदेश खेलकुद परिषदका महाशाखा प्रमुख राम प्रसाद आचार्यले मापदण्डले अघि बढाएको विषयमा जानकारी दिएका थिए भने सदस्य सचिब शर्माले भेलामा उठेका प्रश्नका बारे जवाफ दिएका थिए ।
खेलकुद मापदण्ड २०८१ मा के छ ?
मापदण्ड अनुसार खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरु समेतको अनिवार्य स्विकृती लिनुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरुको अनुगमन र नियमन सम्वन्धित खेल संघहरुले गर्नुपर्ने, जुनसकै स्तरको प्रशिक्षण केन्द्रहरुको सञ्चालन र स्थापना सम्वन्धित संघको सिफारिसमा परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अनुमती/स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित खेल संघले गर्नुपर्ने तथा स्विकृती वा अनुमती नलिई कुनै पनि खेलकुद कार्यक्रम/प्रतियोगिता/खेल प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मापदण्ड जारी भए संगै कुनै पनि खेल संघ परिषद वा जिल्ला खेलकुद समितिमा दर्ता वा अद्यावधिक नविकरण नगरी खेल संस्थाको लेटर प्याड र छापमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । मापदण्ड विपरित कोही कसैबाट लेटरप्याड, छापको प्रयोग गरे, गराएको पाएमा प्रचलित कानुन बमोविम कार्वाही हुने गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी खेल संघहरुको सिफारिसमा परिषदबाट संचालन, अनुमती वा स्विकृती लिएका वा अव उप्रान्त स्थापना वा संचालन हुने खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरुले संघको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्विकृती लिई प्रशिक्षण शुल्क लिन सक्ने र त्यस्तो शुल्क रकमको खर्च जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्विकृतीमा प्रशिक्षण केन्द्र र प्रशिक्षकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
यसै गरी प्रदेश वा जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुको वार्षिकरुपमा अनिवार्य प्रदेश खेल संघबाट दर्ता, नविकरण र सूचिकृत हुनुपर्ने उल्लेख मापदण्डमा छ । परिषदमा सूचिकृत नभएका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुले राखेप, प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुदको स्विकृतीमा आयोजित कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगितामा सो भूमिकामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । यदि बिना स्विकृती आयोजित खेलमा निर्णायक भई कार्य गरेमा त्यस्ता रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुलाई परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले लाइसेन्स र इजाजतपत्र निलम्वन र खारेज गर्न सक्ने प्रावधानलाई अद्दि बढाएको छ ।
मापदण्डले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुको उत्पादनका लागि परिषदले आफै वा सम्वन्धित प्रदेश खेल संघ जिल्ला खेलसंघहरु मार्फत तालिम दिई प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधानलाई अघि बढाएको छ भने जिल्ला खेल संघ संस्था (क्लब)हरुको दर्ता/आवद्धता/सूचिकरण जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा हुने भएका छन् । सो को लागि मापदण्डले शुल्क निर्धारण गर्न समेत भनेको छ ।
त्यस्तै मापदण्ड लागु भए संगै कुनै पनि एक व्यक्ति एक खेल संघ भन्दा बढि संघको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्य रहेमा एक पद कायम हुनेछ भने सम्वन्धित संघले त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने छ । यदि पदमुक्त नगरेमा सम्वन्धित खेलको गतिविधिमा रोक लगाउने संगै संघ दर्ता गर्ने निकायले संघ खारेज समेत गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि खेल संघको पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान संगै कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्डले तोकेको छ भने मौलिक र परम्परागत खेलहरुको हकमा परिषद वा सम्वन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।
