पोखरा स्पोर्टस । नेपाल सरकारका यूवा तथा खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुले देशभरी छरिएर रहेका खेलकुद पूर्वाधारहरुको संरक्षणका लागि तिन तहकै सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री लिम्वुले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री लिम्बुले उपस्थित पत्रकारहरुको समेत जवाफ दिंदै भने–“मैले ४० जिल्लाको भ्रमण गरेर अध्ययन गरें । सरकारले लगानी गरेका धेरै पूर्वाधारहरु संरक्षण नहुँदा खण्डहर बनेका छन् । न त योजना पुरा भएका छन्” उनले थपे–“राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ । अव यो अवस्थाले खेलकुद अगाडी बढ्न सक्दैन । तिन तहकै सरकार यस बारे गम्भिर हुन आवश्यक छ ।”
आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने वित्तिकै खेलकुद संघिय संरचना अनुरुप प्रक्रियालाई अघि बढाएको जनाउँदै प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई समेत उत्तिकै जिम्मेवार बनाउँदै अधिकार सम्पन्न हुने गरी पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिने निर्णय गरिएको बताए । खेलकुद विकासका लागि सरोकारवाला पक्षहरु संग मिलेर घनिभुत रुपमा छलफल गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको औंल्याउँदै भने–“अव पूर्वाधार कस्को भनेर जुङ्गाको लडाँई आवश्यक छैन । यस्तो लडाँईले खेलकुद विकासको गति अवरुद्ध हुन्छ । खेलकुद विकासमा पोखरा निकै अगाडी छ यसबारे यहाँका सबै पक्ष अझै गम्भिर हुन आवश्यक छ ।”
मन्त्री लिम्वुले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी २०८१ मंसिरमा सुरु हुने गरी मिति तय भइसकेको जनाउँदै तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाए । उनले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि समेत मन्त्रालयले जिम्मेवारपूर्व कार्य अघि बढाएको बताउँदै सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र घोषणाका लागि समेत योजनाहरु अघि सारेको बताए ।
प्रदेशमा रहेका खेल पूर्वाधारहरु प्रदेश अन्तर्गत नै रहने गरी हस्तान्तरणको विषय अघि बढाइएको जनाउँदै मन्त्री लिम्बुले खेलाडीहरुको सेवा सुविधाका विषयमा समेत सरकारले समयमा उपलव्ध गराउने गरी सिष्टम तयार भइसकेको जनाए । उनले खेलाडीहरुको आवाश सुविधा निर्माणका लागि समेत योजना अघि सारिएको जनाउँदै खेल संघहरुको वर्गिकरण समेत गरिने बताए । “अहिले ४० वर्ष देखि एउटै व्यक्ति खेल संघमा छन् । न त साधारण सभा हुन्छ न त अधिवेशन” उनले भने–“अव वर्गिकरण आवश्यक छ । यसका सुधारको आवश्यक छ ।”
यूवाहरुलाई स्वरोजगार मार्फत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खेलाडीले पाउने गरी अघि बढाएको जनाउँदै खेलाडी पलायन हुन बाट रोक्न यो सुविधा अघि बढाइएको जनाए ।
सो अवसरमा प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा, राखेपका सदस्य राजेश कुमार गुरुङ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका केन्द्रिय अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शेरचनलगायतका सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितका अध्यक्ष तोरण बहादुर बानियाँले मन्त्री लिम्वुलाई पोखरा रंगशालाको बस्तुस्थितीका बारेमा जानकारी दिंदै यसको व्यवस्थापन र संरक्षणमा समेत राखेपले समेत सहयोग गर्नुपर्ने औंल्याए ।
