पोखरा स्पोर्टस । माछापुच्छ्रे गाउँपलिकाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सहित सात जनालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको मुद्धाको बहशमा ड्रिम प्रोजेक्टको रकम रकमान्तर नगरेको दावी गरिएको छ ।
उच्च अदालत पोखरामा शुक्रबार भएको बहशमा एन्फाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुले उक्त दावी गरेका हुन् । विपक्षी एन्फाका कानुन व्यवसायीहरुको तर्फबाट बहश गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसीले एन्फा साधारण सभामा प्रोजेक्टको रकम रकमान्तर गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।
बहशका क्रममा उनले ड्रिम प्रोजेक्टका लागि प्रदेश सरकार संग आर्थिक सहयोगका लागि एन्फाले आग्रह गरेको तर कुनै जवाफ नआएको र फिफाबाट समेत कुनै रकम नआएको हुँदा निर्माण कार्य ढिलाई भएको जनाए । उनले एन्फाको तर्फबाट वहशका क्रममा भने–“यो रकम फिफाबाट आउनुपर्ने हो । तर रकम आउन ढिला भएको छ । रकम आउने वित्तिकै निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।”
उच्च अदालत पोखरामा माननिय न्यायधिशद्वय निर्मला पौडेल भट्टराई र धनसिंह महाराले वहश पछि अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै निर्णय सुनाए पनि यो समाचार तयार पार्दा सम्म फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।
यता रिट निवेदकको तर्फबाट वहश गरेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कमल पौडेलले एन्फाको सम्पन्न साधारण सभा नै अवैद्य भएको र भिंडावारीमा निर्माण हुने ड्रिम प्रोजेक्ट फुटबल मैदान २०७५ सालको सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने र उक्त प्रो्जेक्टका लागि फिफाबाट आएको रकम अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न नमिल्ने जनाए ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २३ बमोजिम एन्फाले उक्त ऐन जारी भएको मितिले दुई वर्ष भित्र कम्तिमा चार वटा प्रदेशका प्रदेश खेलकुद परिषदहरु सहित जिल्ला फुटबल संघहरु ऐन बमोजिम दर्ता हुनु पर्नेमा दर्ता सो अनुसार दर्ता नभएकोले एन्फा वैधानिक नदेखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको तर्फबाट वहशमा सहभागि कानुन व्यवसायी अधिवक्ता समेत रहेका प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले एन्फाले ड्रिम प्रोजेक्ट निर्माण गर्न ‘इआइए’ स्विकृत गराएको र डिपिआर समेत पास भएको र सोको आधारमा उक्त निर्माण कार्य अघि बढाउन वोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का समेत लगाउने कार्य गरी बढेकोमा र ठेक्का लगाउनु पूर्व नै स्रोतको शुनिश्चितता थिएन भने बोलपत्रको आह्वान किन गरियो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
साथै एन्फाले फिफाबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरी उक्त ड्रिम प्रोजेक्टको निर्माण कार्य यथासिघ्र अघि बढाउन आग्रह गर्दै भने–“उक्त निर्माण कार्यमा प्रदेशको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुन्छ नै तर एन्फाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास एन २०७७ को दफा २३ बमोजिम कम्तिमा चारवटा प्रदेश फुटबल संघहरु परिषदहरुमा र जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुमा जिल्ला फुटबल संघ दर्ता गरी एन्फाले वैधानिकता प्राप्त गरी संस्थागत शुसासन कायम गर्नुपर्छ ।”
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले राखेप र एन्फासहित सात व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडक नं ६ मा निर्माण हुने ड्रिम प्रोजेक्ट तत्कालिन एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले ल्याएका हुन् । तर एन्फामा बढ्दै गएको गुटबन्दीका बिच शेर्पा विरुद्ध लागेकाहरु कुनै पनि हालतमा विश्व फुटबल महासंघको अनुदानमा निर्माण हुन लागेको उक्त प्रोजेक्ट रोक्ने पक्षमा थिए । शेर्पा एन्फा अधिवेशनको निर्वाचनमा पराजित भए । ड्रिम प्रोजेक्ट विरुद्धको नेतृत्व हावी भयो । लगतै ड्रिम प्रोजेक्ट निर्माण प्रक्रिया समेत धरापमा पर्न गयो ।
ड्रिम प्रोजेक्ट एसियाकै नमुना परियोजनाको रुपमा निर्माण हुने एन्फाले जनाएको थियो । सोको लागि पालिकाले नदी कटान रोक्न प्रदेश सरकार संग मिलेर २ करोड भन्दा बढि खर्च गरेको थियो भने स्थानियहरुले समेत आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गा ३० वर्ष भन्दा बढिका लागि लिजमा दिएका छन् । करिव ३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गा एन्फाकै कारण यतिबेला बाँझो बन्न पुगेको छ भने राज्यको करौडौं लगानी समेत एन्फाकै कारण डुब्न गएको छ ।
