पोखरा स्पोर्टस । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को खेलकुद बजेट क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित खेलकुद बजेट खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतको सम्पूर्ण रकम सामाजिक विकास शाखा कार्यालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको हो ।
सो विषय यति बेला खेलकुदमा चर्चाको विषय बनेको छ । खेलकुदका लागि विनियोजन भएको रकम स्वंय मन्त्रालय वा प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी मार्फत गर्नु पर्थ्यो तर मन्त्रालयले क्षेत्रधिकार भित्रै नपर्ने कार्यालयलाई खर्च गर्ने जिम्मेवारीको भारी बोकाएको छ । जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास शाखा कार्यालयहरुलाई खेल मैदान निर्माण र विकासको कार्य गर्न मन्त्रालयले भने ति कार्यालयहरुलाई कुनै टिओआर समेत नदिएको सन्दर्भमा विनियोजित बजेटको अवस्था के हुने हो त्यसबारे समेत मन्त्रालय मौन छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ३९ मा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कसले गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट हुँदा हुँदै क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले बजेट ल्याइएको छ । सो ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैंले गर्न वा परिषदमार्फत् गराउन सक्नेछ ।“ यो उपदफाले स्पष्ट रुपमा मन्त्रालय स्वंय वा खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा परिषदले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पाएको छैन् । निर्माण र मर्मतका सम्पूर्ण बजेट सामाजिक विकास शाखा कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्चिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश भित्र निर्माण तथा मर्मत गरिने कुल १५४ वटा खेल मेदानहरुको जिम्मेवारी सामाजिक विकास शाखा कार्यालय अन्तर्गत बजेट छुट्टाएको छ । जस अन्तर्गत कास्कीमा २८, गोर्खामा २६, लमजुङमा १५, तनहुँमा ११, मनाङमा ६, मुस्ताङमा ३, पर्वतमा ८, स्याङ्जामा १६, म्याग्दीमा १८, बागलुङमा १७ र नवलपुरमा ६ खेल मैदान निर्माण योजनाका लागि ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्टाइएको छ ।
सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका खेल मैदान निर्माण हुनेछन् । ११ जिल्लामै सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् खेल मैदान निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा स्पष्ट छ । खेलकुद ऐन अनुसार प्रदेशक ११ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमा छन् ।
लमजुङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख बाहेक सबै जिल्लामा खेलकुद प्रमुखहरु परिषद अन्तर्गत गर्ने गरी राष्टिय खेलकुद परिषदले कर्मचारी समेत समायोजन गरिसकेको छ , खेलकुदकै नियामक निकाय हुँदाहुँदै समेत खेलकुद परिषद्को भूमिकालाई संकुचित गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ ।
यस बारे सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ । क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गएको भए यस बारे छलफल गरी सुधार गरिने मन्त्रालयले भनेको छ ।
यता प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले समेत यो विषय अध्ययनको विषय भएको बताए । उनले भने–“मैले पनि यो विषय चर्चामा आइसके पछि ऐनले स्पष्ट पारेका विषयमा मैले पनि अध्ययन गर्दै छु ।” मन्त्रालयले के कसरी बजेट छुट्टायो त्यो हेर्न अझै बाँकी रहेको र हालै मात्र बजेट आएको हुनाले पनि मन्त्रालयले गर्ने वा परिषद आफैले गर्ने भन्ने बारे मन्त्रालयले पनि पक्कै यसबारे प्रस्टाउने उनले बताए ।
