पोखरा । करिव तिन वर्ष अघि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो वैठकमा निर्णय गर्यो–“गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकास गरिनेछ ।” यो निर्णयको सवत्र चर्चाको विषय बन्यो । तर निर्णय जसरी भयो प्रदेशको खेलकुद विकासको गति भने ठप्प रह्यो ।
प्रदेश सरकारले तिन वर्ष अघि देखि विनियोजन गर्दै आएका खेलकुद विकास शिर्षकका बजेटहरु वर्षेनी फ्रिज हुँदै आए पछि सरकारको खेलकुद प्रतिको भनाई कागजका पानामा सिमित बनेको हो । प्रदेश सरकार तेश्रो वर्षको बजेट ल्याउने पुर्व तयारीमा छ तर यस अघि पुर्वाद्धार निर्माणका लागि विनियोजन भएका बजेट फ्रिज हुँदै आएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अवस्था पनि अवस्था त्यही छ । जसका कारण तिन वर्ष देखि प्रदेश सरकारले लिएको खेलकुद बिकास नारामा सिमित भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा समेत खेलकुदका पुर्वाधार विकास गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन भयो । विशेष गरि मुस्ताङको मुक्तिनाथ गाउँपािलका वारागुङ्गमा हाइअल्टिच्युड खेल मैदान निर्माण प्रमुख आर्कषण थियो । यसका लागि ५० लाख विनियोजन भयो । तर प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ती गर्न सकेन । जग्गा प्राप्तीका लागि मुक्तिनाथ गाउँपालिका हुँदै संघिय सरकार सम्म फायल पुग्यो । तर अहिले सम्म नापी नभएको भन्दै फायल उतै थन्कियो । विनियोजन भएको रकम अव फ्रिज हुने अवस्थामा छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समेत उक्त ठाउँमा हाइ अल्टिच्युड खेल मैदानका लागि एक करोड प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन समेत तयार गर्यो । अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यथासिघ्र काम अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाए पनि जग्गा प्राप्तीको फायल भने काठमाडौमानै थन्किए पछि गत आव देखि प्रयास हाइअल्टिच्युड मैदान बनाउन गरेको प्रदेश सरकारको प्रयास नारामा सिमित भएको छ ।
यसै गरि प्रदेश सरकारले अर्को महत्पुर्ण खेल पुर्वाधारका लागि चालु आवमा थियो गल्फ कोर्ष खेल मैदानको निर्माण । चालु आवमा यसका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रकम विनियोजन गर्यो । पोखरा १६ दिप स्थित सिंचाइको करिव १२ सय रोपनी जग्गा प्राप्तीका लागि प्रदेश सरकारले पहल थाल्यो । तर यसका लागि पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नै भयो । प्रदेश सरकारले यो गल्फ कोर्षको निर्माण पछि खेलकुद पर्यटनको माध्यम बाट पर्यटकको वसाई लम्व्याउने थियो । प्रदेश सरकारले न त जग्गा प्राप्त गर्न सक्यो न त गल्फको कुनै काम नै अघि वढ्यो । उक्त बजेट पनि अव फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई क्रिकेट हवको रुपमा विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भन्दै पोखरा ३३ पशुपतीघाट क्रिकेट रंगशालका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गर्यो । तर त्यो जग्गा पनि चालु आवको अन्तिम समयमा आएर प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न भने सकेको छ । तर विनियोजित बजेट भने फ्रिज हुने अवस्थामा छ । रंगशाला निर्माणका लागि डिपिआर तयार गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । डिपिआर निर्माणका लागि संस्था छनौट गरिएपनि लक डाउन लगाएतका कारणले काम अघि भने वढ्न सकेको छैन ।
यसै गरि पोखरा रंगशाला स्थित क्रिकेट खेल मैदानको संरक्षण र निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आवमा एक करोड विनियोजन गर्योे । सोही मैदानलाई संघिय सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि सोही मैदानका लागि चालु आवका लागि दुई करोड विनियोजन गरेको थियो । संघिय सरकारले समेत बजेट विनियोजन गरि टेन्डर आह्वान गरेपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । यसरी उक्त मैदानका लागि विनियोजित १ करोड समेत फ्रिज हुन लागेको छ ।
खेलकुद बिकासका लागि भन्दै प्रत्येक गाउँपािलकामा एक खेल मैदानको विनियोजित रकम भने २२ गाउँपालिका र ५ नगरपालिकामा अन्तिम समयमा जाने तरखरमा छ । हरेक गाउँपलिकामा एक खेल मैदानको निति अनुरुप ४० लाखका दरले ४ करोड ४० लाख सामाजिक बिकास मन्त्रालय मार्फत गाउँपालिकामा पठाइएको छ भने पाँच नगरपालिका मध्ये वागलुङको बाङ्गेचौर खेल मैदान, नवलपुरको सहिद रमा स्मृती रंगशाला, तनहुँ भिमाद स्थित मदन आश्रित खेल मैदान, लमजुङ सुन्दर बजार नगरपालिकाको खेल मैदानका लागि ३० लाखका दरले पठाइने अन्तिम तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले विनियोजित खेल विकासको बजेट फ्रिज हुन लागेको बारे प्रतिक्रया दिंदै गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट विनियोजन गरिए पनि यसका लागि सम्वन्धित खेल संघहरुले ध्यान नदिंदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको बताए । उनले भने–“सरकारको काम भनेको बजेट ल्याउनु हो तर अलिकती सम्वन्धित खेल संघहरुले पनि ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”
हाइअल्टिच्युड खेल मैदान, पशुपती घाटको क्रिकेट खेल मैदान र गल्फ कोर्षका लागि जग्गा प्राप्तीनै हुन नसकेको मन्त्री गुरुङले बताए । “यि सबै योजनाहरु प्रदेशको खेलकुद बिकासका लागि महत्वपुर्ण थिए र छन तर त्यसका लागि जग्गा प्राप्तीमा भने राम्रो संंग ध्यान पुग्न सकेन र ढिलो भयो” उनले भने । तर यता मन्त्री गुरुङको आफ्नै पहलमा पोखरा रंगशाला स्थित स्क्वास कभर्ड हलका लागि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पुर्वाद्धार तथा बिकास मन्त्रालयले काम भने अघि बढाएको छ ।
खेलकुद बिकासका लागि संघिय सरकारको बजेट समेत घटेर आएकोले अवको खेलकुद बिकासको काम कसरी अघि बढ्छ त्यो भने निकै शोचनिय विषय रहेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने–“हामीले नवौ राष्ट्रिय खेलकुद तयारीका लागि आगामी बजेटमा विनियोजन गर्दैछौ, तर संघिय सरकारको बजेट नवौंको लागि कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।” उनले नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खर्च हुने सानो आकारको रकम बजेटमा विनियोजन गर्ने तयारी भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशको खेलकुद असरल्ल हुनुमा खेलकुद समिती नभएका कारणले पनि भएको बताउँछन नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष तेज गुरुङ । उनले भने–“यदि प्रदेशको आफ्नै खेलकुद समिती हुने थियो भने पनि विनियोजन भएको रकमका लागि आवश्यक पहल हुने थियो र धेरै कामले गति समेत लिनेथियो ।” हालै मात्र दुवै सदनले नेपालको खेलकुद विकास ऐन पारित गरिसकेकोले अव प्रदेशले पनि खेलकुद ऐन तर्जुमा गरेर अघि बढ्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
तस्विरः सुदर्शन रञ्जित
