पोखरा स्पोर्टस । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को पूर्ण बैठक बस्न नसक्दा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा हुने भनिएको नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता धरापमा परेको छ ।
२०७५/०७६ को चैत र वैशाखमा गरी नेपालगञ्जमा आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालगञ्जमा राखेपको पूर्ण वोर्ड वैठक सम्पन्न भएको थियो । त्यस यता १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)को तयारीका लागि असार/साउनमा काठमाडौको ककनीमा वोर्ड सदस्यहरु सहित दुई दिने बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा क्षेत्रिय खेलकुदका अध्यक्षहरु, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागिता थियो ।
एक वर्ष अघि खेलकुदको नयाँ ऐन लागु भए पश्चात राखेपमा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल सहित नयाँ वोर्ड सदस्यहरु समेत मनोनयन भएका थिए । सदस्य सचिव सिलवाल सहित वोर्ड सदस्यहरु मनोनयन भएको पनि १० महिना वितिसकेको छ । ३५ सदस्यिय वोर्ड राखेपको वोर्डले १० महिना वितिसक्दा समेत अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन भने वोर्ड बैठक बस्न नसक्दा सात सदस्यिय कार्यकारी समितीले समेत पूर्णता पाएको छैन । राखेपमा मनोनयनमा परेका सदस्यहरु समेते विजनेस नपाउँदा उनीहरुमा समेत निराशा छाउन थालेको छ ।
संघिय सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थि वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि बजेटमा समावेश गरिएको बताइरहँदा कति विनियोजन भयो भन्ने अझै एकिन हुन सकेको छैन । चाुल अव भन्दा ३८ करोड वढी भनिएको २ अर्व ७४ करोडको बजेटमा नवौंको लागि कति छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । २०७६ मा शुरु भएको कोभिड १९ को महामारीका शुरु भए यता नवौ खेलकुदको समय एक वर्ष पछि धकेलिएको छ भने समेत पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, खेलाडी तयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न प्रतियोगिताहरु समेत अवरुद्ध बनेका छन । कम्तिमा पनि एक राष्ट्रियस्तरको खेलाडी मैदानमा उत्रिन ६ महिनाको समय तयारीमा लाग्छ तर त्यसतर्फ राखेपको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
पोखरामा निर्माण हुने भनिएका दुई ठूला पूवाधार हिटिङ स्विमिङ पुल र शुटिङ हलका लागि २०७६ मा योजना बनेको थियो । तत्कालिन क्षेत्रिय खेलकुदका अध्यक्ष तथा राखेप सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले २५ मिटर चौडाई र ५० मिटर लम्वाईको स्विमिङ पुल निर्माणका लागि राखेपमा प्रस्ताव गरे । तर त्यो प्रस्तावलाई राखेपले मान्यता दिएन । राखेपले हिटिङ स्विमिङ पुलको परियोजनाका लागि डिपिआर तयार गर्यो । २२ करोडको योजना बढेर ३८ करोड पुग्यो । कोभिड महामारीले पोखराको स्विमिङ पुल र सुटिङ हल प्राथमिकतामा पर्न सकेन । सवै योजना दराजमा थन्किए भने योजना निर्माण भाषणमा सिमित भए ।
तर राखेपका सदस्य श्रेष्ठ र अर्का सदस्य राजेश कुमार गुरुङ दुवै जना पूर्वाधार बन्ने र नवौ राष्ट्रिय पोखरामा नै हुनेमा ढुक्क छन । राखेप सदस्य श्रेष्ठले स्विमिङ, शुटिङ र हक्कीका पूर्वाधार निर्माण सहित नवौ राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा नै हुने बताउँछन । उनी भन्छन–“नवौ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि झण्डा लिएर पोखरा फर्किदा हामीले यि तिन पूर्वाधारका लागि जोड दिएका थियौं अहिले पनि हाम्रो आवाज त्यही हो,” उनले थपे–“प्रतियोगिताका लागि पूर्वाधार निर्माण हुन्छन र पूर्वाधारले नै खेलाडी जन्माउँछ ।” अर्का राखेप सदस्य गुरुङ नवौ राष्ट्रियका लागि भन्दै दौडधुपमा व्यस्त छन । राखेप सदस्यहरु जति चिच्चाए पनि अन्त्यमा परिषदको वोर्ड वैठक र बजेटले नै सबै कुराको निर्धारण गर्ने हो । तर यि दुवै कुरा यति बेला परिषदको परिसर बाटै गायब छन ।
यता परिषदका अर्का सदस्य गोविन्द भट्टराई परिषद भित्र बढेको बेथितीबाट आफै वाक्क भइसकेको बताउँछन । कोभिड १९ महामारीका कारण धेरै खेलाडीहरु चेपुवामा परेका छन भने केही पूर्व खेलाडीहरुले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन । यस्तो अवस्थामा परिषदले केही नवोल्नु आफै विडम्वनाको विषय बनेको छ । असार मसान्त सम्म परिषद अन्तर्गत ७७ जिल्लाका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नुपर्ने विद्यमान ऐनमा छ तर जेठको तेश्रो साता शुरु भइसक्दा समेत त्यो काम हुन सकेको छैन भने १ हजार एक सय भन्दा वढी कर्माचारीको समायोजन राखेपका लागि ठूलो रोग बन्ने निश्चित छ ।
अर्कोतर्फ राखेपले यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यदलले निर्माण गरेको खेलकुद नियमावली समेत अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यति बेला मन्त्रालयमा उक्त नियमावली थन्किएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानियतहलाई डोराउने नियमावली पास नहुँदा तिन तहमा नै बजेट बारे कुनै छलफल हुन सकेन । बजेटमा विनियोजित राखेप, प्रदेश वा स्थानिय कसले खर्च गर्ने भन्ने हो भन्ने टुङ्गो नलाग्ने हो भने त्यसले खेलकुदमा थप वेथिती निम्त्याउने बताउँछन राखेप सदस्य भट्टराई । खेलकुद ऐन आएको ११ महिना वितिसक्दा समेत गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु नहुनु, परिषदले पूर्णता नपाउनु, नियमावली पास नहुनु, वोर्ड बैडक बस्न नसक्नु नवौ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजकको टुङो नलाग्नुमा धेरै कमजोरी रहेको औंल्याउछन राखेप सदस्य भट्टराई ।
यता अर्कोतर्फ परिषद अन्तर्गत रहेका पूर्वाधार र सम्पतीहरु स्वत्त संघिय संरचना अन्तर्गत प्रदेश वा स्थानिय सरकारको हुनु पर्ने भए पनि ति पूर्वाधारहरु कसको अन्तर्गत रहने भन्ने बारे राखेप ठोस निस्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यदि पूर्वाधारहरुको टुङ्गो लाग्थ्यो भने प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहले आफ्नै ढङ्गमा खेल पूर्वाधारको विकास आफ्नै तरिकाले गर्न सक्थे भने बजेट समेत विनियोजन गर्न सक्थे । यति बेला प्रदेश र स्थानिय तह समेत खेलकुद विकासका लागि राखेपकै भर पर्नु भएकोले पनि खेलकुदमा अझै पनि संघियता आउन नसकेको भन्दै गुनासो पोख्ने गरेका छन ।
