पोखरा स्पोर्टस । नेपालमा संघियता आएको पनि एक दशक हुन लाग्यो । भनिन्छ खेलकुदमा संघियता आएको छैन । तर नेपालको संसद र राष्ट्रिय सभाले २०७७ सालमा नै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलकुद विकास ऐन पारित गर्यो । लागु भयो । संघिय सरकारले खेलकुद विकास नियमावली २०७८ पनि लागु गर्यो । त्यसमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानिय तहको खेलकुद संरचना समेत निर्माण भयो ।
केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद, प्रदेश अन्तर्गत जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति र स्थानिय तहमा पालिका खेलकुद संरचना गठन गरी अघि बढ्न सक्ने घोषण भयो । तर ऐनले नै भनेको मर्म र भावना बमोजिम विगतमा बनेका खेलकुद पूर्वाधारहरुको तीन तहकै सरकारका बीच समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्नु पर्नेमा हाल सम्म राखेपले आफ्नौ तवरले बजेट निर्धारण गरी कार्य गर्दै आएको छ । जुन विषय संघियताको भावना विपरित छ ।
संघ, प्रादेशिक, जिल्ला हुँदै स्थानियतह सम्म संरचना समेत बने । संरचना अनुसारका गतिविधि पनि भएका छन् । तर अझै पनि पूर्वाधारको विषय भने टुङ्गो लागेको छैन भने अर्कोतर्फ खेलकुद निति र वर्गिकरणको पाटो समेत ओझेलमा छ । यसै गरी खेलकुदमा संघयिता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद मैदानकोस्तर मापदण्ड बनाउनु पर्ने, खेलकुद संघहरुको ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरुप तिनीहरु जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा अध्यावधिक, दर्ता र नविकरण गरी कृयाशिलताका आधारमा वर्गिकरण हुनुपर्ने भए पनि त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा नेतृत्व लिने सदस्य सचिब देखि परिषदका सदस्यहरुको आफू खुसी हुने व्यख्याले नै खेलकुद अघि बढेको छ । संघियता अघि निर्माण भएका खेलकुद पूर्वाधारहरु ज्यूँका त्यूँ नै छन् । न त मर्मत सम्भार भएका छन् । न त थप निर्माणका लागि कुनै लगानी नै भएको छ । थोरै लगानीले पनि निर्माण सम्पन्न हुने देशका धेरै खेल पूर्वाधारहरु एक अर्काको मुख ताक्दा ताक्दै जिर्ण बन्दै राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । जवकी खेलकुदको विकास र खेलाडीको उत्पादनको मुख्य एजेण्डा खेल पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । नेपाली खेलकुद एक दशक देखि यो विषयमा चुकेको छ ।
नेपाली खेलकुदको पूर्वाधारको निति निर्माणका विषयमा पटक–पटक छलफल भए । तर ती छलफलहरु निश्कर्षमा पुग्न सकेनन् । पहिलो पटक यो विषयमा अध्ययन गर्न २०७९ मा एक कार्यक्रम सम्पन्न भयो । दोस्रो पटक राखेपले, खेलकुद पूर्वाधार, अध्ययन र वर्गिकरणका लागि टोली नै बनायो र अध्ययन गर्यो । तेस्रो पटक पूर्व सदस्य सचिव यूवराज लामाको नेतृत्वमा खेल वर्गिकरण तथा प्राथमिकता निर्धारण कार्यदल २०८० बन्यो । सबैले प्रतिवेदन आ–आफ्नो तवरले बुझायो । तर निश्कर्षको बारेमा राखेपले नै टुङ्गो लगाउन सकेन ।
तर यो पटक भने केही आशा जागेको छ । विशेष गरी तीनवटा विषयमा खेलकुद पूर्वाधार निति, खेलकुद पूर्वाधार, अध्ययन र वर्गिकरण तथा सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै राखेपको ११९ औं बोर्ड बैठकले एक महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । गत माघ ३ गते राखेपको बैठकमा यो विषय पुनः उठ्यो । नयाँ कार्यदल बन्यो । ४५ कार्य दिन भित्र टुङ्गयाउन संयोजकको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यलाई दिइएको छ भने सदस्यहरुमा श्रीधर शर्मा, सदस्य सचिव प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकी, राखेपका सदस्य जगत सिंह धामी, शान्ति चौधरी, खेल विज्ञ नविन झा, लेखा अधिकृत कुमार बस्नेत र यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रहेका छन् । पटक पटक बनेका प्रतिवेदनकहरुको कार्यदलले अध्ययन गरी अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन समय सिमा सहित तोकिएको छ ।
कार्यदललाई पूर्वाधार निर्माणको तर्जुमा गराउने, भौगोलिक अवस्थिका आधारमा पूर्वाधारहरुको स्तर निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्ने, पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था र लगानीको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । कार्यदलले नै संघ, प्रदेश र स्थानियतहमा पूर्वाधारको मापदण्ड, खेल पूर्वाधारमा राज्यको अवधारणा र प्रतिवद्धता एवं लगानीमा वृद्धि साथै निजी क्षेत्रलाई समेत खेलकुद विकासमा उत्प्रेरित गर्ने विषय रहेका छन् ।
कार्यदलका सदस्य एवं प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिब श्रीधर शर्माले नेपाली खेलकुदको विकासमा संघको निरन्तर हस्तक्षेपका कारण प्रदेशहरुले भने जस्तो गरी विकास अघि बढ्न नसकेको बताउछन् । उनले भने–“हामीले एक वर्ष अघि नै संघको हस्तक्षेप विरुद्ध लड्यौ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका खेलकुद पूर्वाधारहरु प्रदेश र जिल्ला अन्तर्गत ल्याएका छौं । तर अरु प्रदेश र जिल्लामा त्यो हुन सकेको छैन । अब कार्यदलले बाटो फुकाउने छ भने नेपाली खेलकुदले नयाँ बाटो समात्ने छ ।”
यसै गरी खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार खेलकुदका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गुज्रिसकेको छ । यद्यपी राखेपको २०८० जेठ ७ गते र २०८० भदौ २८ गतेको बैठकले खेलकुद संरचना अर्को व्यवस्था नहुञ्जेल सम्मका लागि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय गण्डकी प्रदेशले भने कार्यान्वयन गरेको छ । कर्मचारीहरुको समायोजनको विषयमा समेत सम्पन्न ती बैठकले प्रदेश अन्तर्गत नै हुने गरी जिम्मेवारी दिए पनि अन्य प्रदेशमा राखेपले आफैले निर्णय लिंदै आएको छ भने गण्डकी प्रदेशको हकमा भने प्रदेश खेलकुद परिषदले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गरि रहेको छ ।
नेपाली खेलकुदको विकासका लागि खेलकुद ऐन २०७७ र खेलकुद विकास नियमावलीको कार्यान्वयनका लागि चुनौतीको चाङ्ग बनेको नेपाली खेलकुदको नेतृत्वलाई समस्या समधानका लागि फलामको च्यूरा जस्तै बनेको छ । खेलकुदमा व्याप्त राजनिती । खेलकुद संघहरुमा देखिएको तिक्त्तता । अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको विकासमा ऐनको कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो । खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बन्यो त्यसको शाख कति छ भन्ने विषय भावि दिनले देखाउने छ ।
