पोखरा स्पोर्टस । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा देखिएको विवादले नया मोड लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि (आइओसी)ले मान्यता पाएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिलाई कार्वाही गर्न माग गर्दै यूवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो ।
एनओसीसँग आवद्ध दुई तिहाईभन्दा बढी राष्ट्रिय खेल संघ र पदाधिकारीहरूले वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैध भन्दै कारबाहीको माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने खेल संघहरूमा नेपाल फेन्सिङ, ट्रायथलन, हक्की, फुटबल, भलिबल, तेक्वान्दो, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, जिम्नास्टिक, सुटिङ, रेसलिङ, कब्बडी, घोडचढी, बास्केटबल, ह्याण्डबल, टेबल टेनिस, स्विमिङ, उसु, ब्याडमिन्टन, साईक्लिङ, भारतोलन र टेनिस संघहरू रहेका छन् ।
तर एनओसी विरुद्ध बुझाइएको ज्ञापनपत्र कोही एनओसी अध्यक्ष जिवनराम श्रेष्ठ विरुद्धमा लागेका खेल संघका पदाधिकारीहरु छन् भने कोही मन्त्री चौधरी राखेपको बोर्ड बैठकबाट आफै मनोमानी तवरले गठन गरेका खेल संघका अध्यक्ष एवं संयोजकहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विवादलाई समाधानको बाटोतर्फ लैजानु पर्नेमा उल्टै खेल संघहरु उचालेर एनओसी विरुद्ध सुरू गरिएको विषयले नेपाली खेलकुद अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम हुने बाटोतर्फ अग्रसर बनेको मात्रै नभई आइओसीले समेत नेपाल प्रतिवन्धित हुनेतर्फ अघि बढेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
कस्ता–कस्ता आरोप
विधान विपरीत कार्य र गैरकानूनी निर्वाचनको आरोप
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको विधानविपरीत संशोधन गर्दै गैरकानूनी रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छन् । विभिन्न खेल संघसँग नजोडिएका व्यक्तिहरुलाई किर्ते प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी गराई निर्वाचन गराइएको आरोप लगाइएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशनको अवहेलना
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैध घोषणा गरी ११९औं बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गरे तापनि उक्त कार्यसमितिले अझै पनि आफ्नो गतिविधि जारी राखेको खेल संघहरूको भनाइ छ । परिषद्को निर्देशनको अवहेलना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, सम्झौता तथा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले राष्ट्रिय स्वाभिमान र कानूनी शासनमा आँच पुर्याउने खतरा देखिएको छ ।
विदेश भ्रमण र आर्थिक अनियमितताको आरोप
ज्ञापनपत्रमा अवैध कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले विदेश भ्रमण, अन्तर्राष्ट्रिय बैठक र सम्झौतामा नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्दै आएको र त्यसबाट भविष्यमा राज्यलाई जिम्मेवार ठहरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, एनओसीको नाममा सञ्चालित बैंक खाताबाट गैरकानूनी आर्थिक कारोबार भईरहेको, विदेशी रकम संस्थाको खातामा नजाँदै व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने जस्ता आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
कारबाहीको माग
खेल संघहरूले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको तथाकथित अवैध कार्यसमितिलाई तत्काल खारेज गर्न, एनओसीको नाममा हुने सबै प्रकारका गतिविधि र आर्थिक कारोबारमा रोक लगाउन, सम्बन्धित बैंक खाताहरु रोक्का गर्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत अनुसन्धान गर्न तथा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी कानूनी कारबाही गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, गैरकानूनी गतिविधिको निरन्तरताले राष्ट्रिय खेल संघहरूको अधिकार हनन भएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छवि धमिलिएकोले छिटोभन्दा छिटो कानूनी कार्यवाही आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
