‘एक स्थानिय तह एक खेल मैदान’ खर्च ठूलो, जिल्ला खेलकुदमा छैन अभिलेखीकरण

पोखरा स्पोर्टस । खेलकुद विकासका लागि सरकारको महत्वकाँक्षी योजना मध्येको ‘एक स्थानिय तह एक खेल मैदान’ प्राथमिकतामा रहेको छ । “योजना पनि बन्छन् । खर्च पनि हुन्छ । तर मैदान भने टर्चलाइट बालेर खोज्नु पर्छ ।”–यो गुनासो हो गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरुको ।

गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ‘एक स्थानिय तह एक खेल मैदान’ अन्तर्गत २२ करोड खर्च भइसकेको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत एउटा स्थानीय तहले १६ लाखका दरले योजना समेत पाए । तर यति ठूलो रकम खर्च भई सक्दा समेत निर्माण भनिएका खेल मैदानहरु कहाँ छन् भन्ने विषय भने अनुत्तरित छ । मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रकम खेल विकासको जिम्मेवारी लिएर बसेका जिल्ला खेलकुदहरु मार्फत नगई सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत जाँदा समस्या रहेको जिल्ला खेलकुद समितिहरुको गुनासो छ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरुको भनाई केही हद सम्म जायज रहेको बताउँछन् प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा । उनले भने–“गाउँ–गाउँमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण हुन राम्रो विषय हो । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । दिएको पनि छ । तर एकरुपता आउन सकेन । यो विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौं ।”

प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले ११ वटै जिल्लाका अध्यक्षहरु संग एक छलफल गरी जिल्लामा रहेका खेल पूर्वाधारहरुको अभिलेखी करणको अभियान समेत सुरु गरेको सदस्य सचिव शर्माले बताए । “हामी सबै जिल्लामा रहेका खेल मैदानहरुको अभिलेखीकरण गरेका छौं । यसले जिल्लामा रहेका खेलकुद पूर्वाधारहरुको अवस्थाका समेत जानकारी लिन सजिलो भएको छ भने लगानीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन सहज हुनेछ”–शर्माले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २५ स्थानीय तहमा खेल मैदान निर्माणका लागि अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढायो । चालु आवमा मात्रै ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रमका लागि चार करोड बजेट थियो । प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाए पनि सन्तोषजनक नतिजा भने प्राप्त हुन नसकेको हो । यस्तै संघिय सरकार मार्फत एक पालिका एक खेल मैदानको शर्सत अनुदान रकम समेत अवस्था उही छ । विना योजना प्राप्त रकम खर्च गर्न बन क्षेत्र, नदीका किनारमा समेत खेल मैदान निर्माण गरिंदा बजेटको उपहास भएको छ ।

सरकारले पालिकास्तरीय खेल मैदान निर्माणको नीति लिएर लगानी गरेको भए पनि प्रतिफल भने नदेखिएको र बजेट केवल वितरणमुखी मात्रै भएको गुनासो व्यक्त गर्छन प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत गठित जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरु । उनीहरु भन्छन्–“सरकारको निती ठिक हो । तर कार्यान्वयनका सवालमा समस्या भयो । सरकार अन्तर्गतनै गठन भएका जिल्ला खेलकुदहरु समेत यो विषयमा हामी जानकार छैनौं । न त हामीलाई त्यसबारे रिपोर्ट नै आउँछ ।”

जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका खेल मैदानहरुको चासो जिल्ला खेलकुद र परिषदले लिनुपर्ने हो । तर मन्त्रालयले सो बारे परिषद र सो अन्तर्गत गठित जिल्ला खेलकुदहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिंदा कुन ठाउँमा कस्ता पूर्वाधार बने ? कति खर्च भयो ? र प्राथमिकता कहाँ थियो ? भन्ने विषय प्रमुख रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

यसअघि कतिपय स्थानीय तहमा योजना सुरु भएपनि कामले पूर्णता पाउन सकेका भने छैनन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढङ्गले काम नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरुको भनाई छ । ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’अन्तर्गत गत आवमा १५ वटा खेल मैदानको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका ठूला खेल पूर्वाधार आयोजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । लाखौँ खर्चेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइएका कतिपय खेल पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभई अलपत्र परेका छन् ।

आगामी बजेटका लागि प्रदेश खेलकुद परिषदले ११ वटै जिल्लाहरुका १७५ वटा खेल मैदान मर्मत सम्भार तथा स्त्तरोन्नतीका लागि मन्त्रालयमा बजेट पेश गरिएको परिषदले जनाएको छ । “जहाँ–जहाँ खेल मैदान छन् ती खेल मैदानहरु जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सिफारिस गरेका अभिलेखका आधारमा छन्”, सदस्य सचिब शर्माले भने–“केही स्थानमा नयाँ खेल मैदान र भएका खेल मैदानहरुको स्त्तरोन्नती गर्नु पर्छ भन्ने जिल्ला खेलकुदहरुको आवाज छ । हामी त्यही विषयलाई प्राथमिकता दिंदै अघि बढेका छौं ।”

त्यसै गरी प्रदेश सरकारले हालै घोषणा गरेका दुई प्रादेशिकस्तरीय क्रिकेट रंगशालासहितको निर्माण कार्य अघि बढाउन परिषदले मन्त्रालयमा पेश गरेको हो । “मझौला, जिल्ला र पालिकास्तरीय खेल मैदान संगै दुई प्रादेशिकस्तरीय क्रिकेट रंगशालाका लागि बजेट माग गरेका छौं” शर्माले भने–“जिल्ला खेलकुद विकास समितिमार्फत हुने खेल मैदान निर्माण कार्यले एकरुपता आउनेछ भने संगै अभिलेखीकरणमा सहजता आउने छ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close