पोखरा । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएकी छन ।
संघिय सरकारको खेलकुद विकास विधेयक २०७७ हालै प्रमाणिकरण भए पछि गण्डकी प्रदेशले पनि खेलकुद विकास विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । “हामी संघिय खेलकुदको विधेयकको पर्खाइमा थियौं त्यो आइसकेको हुनाले हामीले प्रदेशको खेलकुद विधेयक ल्याउने तयारी गरेका हौं”, मन्त्री पुनले भनिन ।
यति बेला कोभिड–१९ को कहर जारि रहेकोले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा वढी ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको बताउँदै मन्त्री पुनले भनिन–“खेलकुद विधेयकको ड्राफ्ट तयारी गरिसकेका छौं संघिय खेलकुदको विधेयक संग नवाझिने गरि विधेयक ल्याउँदै छौं, अहिले संघियको खेलकुद विधेयकमा आएका विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।”
सकेसम्म यहि संसद शत्रमा विधेयक टेवुल गर्न विधायन समितीका सभापतीलाई समेत जानकारी गराएको बताउँदै मन्त्री पुनले अव प्रदेश र जिल्ला खेलकुदको ‘भ्याकुम’ अन्त्य गर्न मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन । “खेलकुदमा विनियोजन भएको बजेट संगै एक स्थानिय तह एक खेलकुद लगाएतलाई मुर्तरुप दिन पनि अव विधेयक आउन जरुरी छ”, उनले भनिन ।
प्रदेशले ल्याएको ड्राफ्टमा प्रदेश खेलकुद एकेडेमी र खेलकुद प्रतिष्ठानको समेत परिकल्पना समेत गरेको मन्त्री पुनले बताइन । अहिले प्रदेशले निर्माण गरेको ड्राफ्ट र संघिय खेलकुद विधेयकलाई कानुनतः नवाझिने गरि कानुन विज्ञहरु समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन ।
‘अव खेलकुदमा भ्याकुम नराखौं’– सांसद रेग्मी
गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा विधायन समितीका सभापती मोहन रेग्मीले खेलकुदमा लामो समय सम्म भ्याकुम राख्न नहुने बताए । “गण्डकी प्रदेशले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकोले विधेयक यथासिघ्र आउन आवश्यक छ”, उनले भने । प्रदेश र जिल्ला संगै स्थानिय तहमा धेरै खेलकुद गतिविधी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले पनि विधेयक आवश्यक रहेको उनले बताए ।
संघिय सरकारले खेलकुद विधेयक आइसकेपछि अव प्रदेशको विधेयक आउन ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै अव मन्त्रालयले विधेयक छ्टिटै टेवुल गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । “अव खेलकुद ऐन अनुसार अगाडी वढउनुपर्ने हुन्छ,” उनले भने– “यो सबैका लागि सरोकारको विषय समेत हो, ऐनले नै खेल क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडी वढाउन सकिन्छ ।”
प्रदेश र जिल्ला खेलकुद विकास समिती ऐन अनुसार गठन हुने भएकोले पनि खेलकुद गतिविधी अगाडी बढाउन ऐनले भुमिका खेल्न भएकोले पनि विधेयक आउन आवश्यक रहेको सांसद रेग्मीले बताए । उनले भने–“विधेयक भौतिक संरचनाका पहलकदमी लिन र प्रदेशले खेलकुदमा धेरै योजना समेत कार्यान्वयनका लागि पनि महत्वपुर्ण रहेको छ ।” उनले प्रतिष्पर्धात्मक ढङ्गले हरेक जिल्लाले सहभागिता जनाउदै जिल्ला र प्रदेश हुँदै राष्ट्रियस्तर सम्म उत्कृष्टता हासिल गर्न विधेयक आवश्यक रहेको बताए ।
