गण्डकीमा जारी भयो खेलकुद मापदण्ड, ‘खेलकुद सुशासनमा नयाँ आयाम’-सदस्य सचिव शर्मा

पोखरा स्पोर्टस । गण्डकी प्रदेशमा खेल संघ/संस्था संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड बिहिबार जारी गरेको हो । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीलाई लागु गर्न पूर्ण अधिकार दिइएको उक्त मापदण्डको प्रस्तावनामा भनिएको छ–“प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल संघ तथा (क्लब समेत) को दर्ता नविकरण सञ्चालन व्यवस्थापन बाञ्छनिय भएकोले गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम २५ (१) बमोजिम सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो मापदण्ड स्विकृत गरी लागु गरिएको छ ।”

मापदण्ड लागु भए संगै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले खुसी व्यक्त गर्दै खेल संहरुलाई शुसासनतर्फ अघि बढाउन मापदण्डले अधिकार दिएको बताए । उनले भने–“हामी खेलकुदको विशेष कालखण्डमा छौं । संघिय ढाँचाको खेलकुद अपच हुने पनि हामीले देखेका छौं । धेरै वर्ष देखिको खेलकुदको केन्द्रिकृत मानशिकताबाट विच्किएको खेलकुदलाई नयाँ स्वरुपमा अघि बढाउन मापदण्ड आवश्यक थियो”, उनले थपे–“अब खेलकुद एउटै छाता मुनी समेटिने छ । गलत गर्ने छुट कसैलाई छैन । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्नबाट कोही कसैले रोक्न सक्दैन । मापदण्डले त्यो स्पष्ट पारेको छ ।”

मापदण्ड लागु भए संगै सबै खेल संघ÷क्लबहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिन भित्र दर्ता भएको निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भने ६० दिन भित्र वार्षिक साधारण सभा र ९० दिन भित्र वार्षिक लेखा परिक्षण समेत गराई दर्ता निवकरण गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसो नगरेमा दर्ता गर्ने निकायले संस्था खारेज समेत गर्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि खेल संघका पाँच जिल्ला र तीन पालिका खेल संघ गठन हुन नसकेको अवस्थामा परिषद वा जिल्लाले सम्वन्धित खेल संघ दर्ता गरी कम्तिमा एक वर्ष भित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न मापदण्डले अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको छ ।

मापदण्डले कुनै पनि खेल संघ परिषद वा जिल्ला खेलकुद समितिमा दर्ता वा अद्यावधिक नविकरण नगरी खेल संस्थाको लेटर प्याड र छापमा मापदण्डले प्रतिवन्ध लगाएको छ । मापदण्डले भनेको छ–“माथी उल्लेखित व्यवस्था विपरित कोही कसैबाट लेटरप्याड, छापको प्रयोग गरे, गराएको पाएमा प्रचलित कानुन बमोविम कार्वाही हुनेछ ।”

त्यसै गरी खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरु समेतको अनिवार्य स्विकृती लिनुपर्ने प्रावधानलाई मापदण्डले कडाईका साथ अघि बढाएको छ । प्रदेश भित्र रहेका खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरुको अनुगमन र नियमन सम्वन्धित खेल संघहरुले गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । “जुनसकै स्तरको प्रशिक्षण केन्द्रहरुको सञ्चालन र स्थापना सम्वन्धित संघको सिफारिसमा परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अनुमती/स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित खेल संघले गर्नुपर्नेछ”, मापदण्डमा भनिएको छ–“स्विकृती वा अनुमती नलिई कुनै पनि खेलकुद कार्यक्रम/प्रतियोगिता/ खेलको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।” जिल्लाका प्रशिक्षण केन्द्रको हकमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा र प्रदेशकास्तर प्रशिक्षण केन्द्रहरुको हकमा प्रदेश खेलकुद परिषदको अनिवार्य स्विकृती लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

मापण्डको दफा १२ मा भनिएको छ–“खेल संघहरुको सिफारिसमा परिषदबाट संचालन, अनुमती वा स्विकृती लिएका वा अव उप्रान्त स्थापना वा संचालन हुने खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरुले संघको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्विकृती लिई प्रशिक्षण शुल्क लिन सक्नेछन्, त्यस्तो शुल्क रकमको खर्च समेत जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्विकृतीमा प्रशिक्षण केन्द्र र प्रशिक्षकले खर्च गर्न पाउनेछन् ।”

यसै गरी प्रदेश वा जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुको वार्षिकरुपमा अनिवार्य प्रदेश खेल संघबाट दर्ता, नविकरण र सूचिकृत हुनुपर्ने उल्लेख मापदण्डमा छ । परिषदमा सूचिकृत नभएका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुले राखेप, प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुदको स्विकृतीमा आयोजित कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगितामा सो भूमिकामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । यदि बिना स्विकृती आयोजित खेलमा निर्णायक भई कार्य गरेमा त्यस्ता रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुलाई परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले लाइसेन्स र इजाजतपत्र निलम्वन र खारेज गर्न सक्ने प्रावधानलाई अद्दि बढाएको छ ।

मापदण्डले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुको उत्पादनका लागि परिषदले आफै वा सम्वन्धित प्रदेश खेल संघ जिल्ला खेलसंघहरु मार्फत तालिम दिई प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधानलाई अघि बढाएको छ भने जिल्ला खेल संघ संस्था (क्लब)हरुको दर्ता/आवद्धता/सूचिकरण जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा हुने भएका छन् । सो को लागि मापदण्डले शुल्क निर्धारण गर्न समेत भनेको छ ।

त्यस्तै मापदण्ड लागु भए संगै कुनै पनि एक व्यक्ति एक खेल संघ भन्दा बढि संघको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्य रहेमा एक पद कायम हुनेछ भने सम्वन्धित संघले त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने छ । यदि पदमुक्त नगरेमा सम्वन्धित खेलको गतिविधिमा रोक लगाउने संगै संघ दर्ता गर्ने निकायले संघ खारेज समेत गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि खेल संघको पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान संगै कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्डले तोकेको छ भने मौलिक र परम्परागत खेलहरुको हकमा परिषद वा सम्वन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ ।

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close