पोखरा स्पोर्टस । नेपाल ब्याडमिन्टन संघको केन्द्रिय अधिवेशनको मिति नजिकिंदै जाँदा विवाद समेत बढ्दै गएको छ ।
यहि भदौ २८ गते हुने अधिवेशनका लागि हरेक प्रदेश र जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरु छनोटका लागि वर्तमान तदर्थ समिति आफ्नै विधान मिच्दै अन्तिम समयमा आएर दौडधुप सुरु गरेपछि विवाद निम्तिएको हो ।
खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार परिमार्जित अवस्था संगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा दर्ता भएको ससाेंधित विधान अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी ठाडो तोक आदेशको भरमा तदर्थ समिति अघि बढे पछि विवाद बढेको छ ।
तदर्थ समितिले ‘नेपाल ब्याडमिन्टन संघको संसोधित विधान २०८०” राखेपलाई मिति २०८० असार २९ गते बुझाएको र राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली दफा ७ को (झ) अनुसार २०८० साउन १० गते स्विकृति प्रदान गरेको छ ।
तदर्थ समितिले संसोधित विधानलाई टेकेर पालिका, जिल्ला र प्रदेश गठन गरि केन्द्रिय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा सो नगरी पुरानै खेलकुद विकास ऐन अनुसार गठित जिल्लालाई मान्यता दिंदै जिल्ला संघहरुबाट प्रतिनिधि छनोट गरे पछि विवादले चर्को रुप लिएको छ ।
खेलकुद विकास ऐन अनुसार हरेक संघको अधिवेशनमा कम्तिमा चार प्रदेशको प्रतिनिधि सहभागि हुनुपर्नेमा वर्तमान नेतृत्वले प्रदेश संघ गठनमा नै विवाद ल्याएको एक पदाधिकारीले बताए ।
ब्याडमिन्टन खेलको विकासमा प्रमुख रुपमा रहेका प्रदेशहरु मध्ये कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्विनी प्रदेशले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७, राष्टिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ र प्रदेश खेलकुद विकास ऐन अनुसार अघि बढ्ने गरि जिल्ला र प्रदेश संघ गठन गर्न पटक–पटक तदर्थ समितिलाई सुझाव दिएको सम्वन्धित प्रदेश खेलकुदका सदस्य सचिवहरुले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्ला संघहरुको तदर्थ समिति गठननै नगरी सोझै प्रदेश संघ गठन गरेपछि प्रदेश खेलकुद परिषदहरुले समेत ति प्रदेश संघहरुलाई मान्यता नदिएको सदस्य सचिवहरुले बताए ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जिल्ला संघ होस वा प्रदेश संघ ऐन अनुसार गठन भएनन् भने ति संघलाई मान्यता दिन नसक्ने बताए । उनले भने–“हामीले खेलकुद संघहरुमा यस्तै विवाद आउँछ भनेर नै परिवर्तित अवस्थामा ऐनलाई टेकेर नै गठन गर्न सबै संघहरुलाई सुझाव दिएका छौं । जिल्ला संघ गठन हुँदा जिल्ला खेलकुद समितिको प्रतिनिधि र प्रदेश संघ गठन हुँदा प्रदेश परिषदको प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थिती हुनुपर्छ ।”
गण्डकी प्रदेशकै कुुरा गर्ने हो भने ब्याडमिन्टन संघको संसोधित विधान अनुसार कुनै जिल्लामा संघ गठन भएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा पाँच जिल्लामा रहेको व्याडमिन्टन संघका विगतकै विधान अनुसार गठित जिल्ला संघहरु हुन् । कुनै संघहरुलाई पनि खेलकुद संघहरुको संसोधित विधान अनुसार गठन प्रक्रिया नरोकेको बताउँदै संघहरुलाई त्यसका लागि परिषदले सहयोग र सहकार्य गरेको सदस्य सचिव शर्माले बताए ।
नेपाल ब्याडमिन्टन संघको संसोधित विधानलाई राखेपले असारको अन्तिममा स्विकृती प्रदान गरे पनि विचको समयमा तदर्थ समितिले विधान अनुसार पालिका, जिल्ला र प्रदेश गठन प्रक्रिया अघि बढाएन । तदर्थ समितिले आफ्नै विधानलाई मिच्दै आह्वान गरेको भदौ २८ गतेको अधिवेशन अव के हुने हो भन्ने बारे खेलकुद जगतमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
