पोखरा स्पोर्टस । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले जिल्ला खेलकुद संघहरुलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा अनिवार्य नविकरण/दर्ता गर्न आह्वान गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास ऐन अनुसार नविकरण/दर्ता नभएमा खारेज गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई गरिएको पत्रचारमा जिल्लामा रहेका विभिन्न खेल संघहरुलाई दर्ता/नविकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । यस अघि सोझै केन्द्रिय संघको मातहतमा रहेका जिल्ला खेल संघहरुलाई प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २२ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम ७, ८ र १० मा उल्लेख भए बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र नविकरणका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम नविकरण/दर्ता गर्नु पर्ने र सो नगरे ति संघहरुलाई खारेज गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
सो बारे जानकारी दिंदै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले खेल संघहरुलाई सुशासनतर्फ डोर्याउन प्रदेश खेलकुदले आफ्नो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अघि बढेको बताए । उनले भने–“अहिले पनि केन्द्रिय संघको शाखाको रुपमा छौं भन्दै गैर कानुनी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका जिल्ला खेलकुद संघहरुलाई हामी उनीहरुलाई प्रदेश खेलकुदको ऐन अनुसार आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न मात्रै भनेका छैनौं उनीहरुलाई ऐनमा भएको अधिकारलाई प्रयोग गरि दर्ता/नविकरण गर्न भनेका छौं । यदि खेलसंघहरुले निर्देशनको पालना नगरे उनीहरुलाई सोझै खारेज गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई निर्देशन समेत गरेका छौं ।”
परिषदले सवै जिल्ला खेल संघहरुलाई नियमित साधारण सभा गर्न ३५ दिने सूचना प्रवाह गर्न जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुलाई निर्देशन दिंदै तोकिएको मिति भित्र दर्ता वा नविकरण नगरे संघ खारेज गरि प्रयोग गरिंदै आएको लेटरप्याड रोक्न भनिएको छ ।
यसै गरि प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २२ को उपदफा ३ (ख) बमोजिम अनुसार एउटै व्यक्ति एकै पटक एक भन्दा बढि खेल संघहरुको पदाधिकारी/सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाउँदै पत्रमा एक भन्दा वढि खेल संघमा पदासिन पदाधिकारीहरुको छानविन गर्न माथिल्लो/पछिल्लो पद कायम गरि अघिल्लो/तल्लो पद खारेज गरि ७ दिन भित्र अनिवार्य जानकारी दिन समेत भनिएको छ ।
यसै गरि पत्रमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकार/गण्डकी प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिम सेवाग्रहीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न र सो को अनुगमन गर्न तथा दर्ता भएका नभएका जिल्ला खेलकुद संघहरुको लेटर प्याडको दुरपयोग रोक्न जिल्ला प्रशासान कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भइ परिषद मार्फत सञ्चालनमा आएको जनाउँदै यस पूर्व गठित जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरुको पदाधिकारीहरुको बैठक पुस्तिका, आर्थिक श्रेष्ता, लेखा परिक्षण, जिन्सी खाता, पेश्की खाता, वैङ्क स्टेटमेन्ट लगायतका विवरण बुझवुझारथ भएको छ/छैन नभएको भए ७ दिन भित्र बरवुझारथ लिई सोको प्रतिलिपि परिषदमा उपलव्ध गराउन पत्रमा भनिएको छ ।
