पोखरा स्पोर्टस । खेलाडीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरस्कार नपाएर छटपटाई रहेको बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) भने खेलकुद पूर्वाधार बारे छलफल चलाउने भएको छ ।
स्मरणिय के छ भने खेलकुद विकास ऐन २०७७ पारित भएर लागु भइ सक्दा समेत सातै प्रदेशका खेल पूर्वाधारहरु भने राखेपले आफ्नै मातहातमा मात्रै राखेको छैन क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुदहरु समेत आफ्नै मातहातमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसका कारण मुलुकमा संघियता लागु भएको १० वर्ष विति सक्दा समेत खेलकुदमा संघियता नआइसकेको भनेर आम खेलप्रेमीहरु राखेप प्रति टिप्पणी समेत गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद शनिबार हुने भएको हो । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त हुनेलगायतका विषयमा सुझाव संकलन गर्न संवादले सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मापदण्डसहितका पूर्वाधार निर्माणको नीति निर्माण गराउने, खेल पूर्वाधारको स्तर निर्धारणको मापदण्ड तयार गर्ने, खेलकुद पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था, पूर्वाधारका लागि लगानीको समेत् अवस्थाको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले संवाद आयोजना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कस्ता पूर्वाधार हुनु पर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक मापदण्ड बनाउने, संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा हुनु पर्ने पूर्वाधारको विषयमा जानकारी लिन, खेलकुद पूर्वाधारमा राज्यको अवधारणा र प्रतिबद्धताका लागि, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बृद्धि गराउन, नीजि क्षेत्रलाई पनि खेलकुद पूर्वाधारमा उत्प्रेरित गर्ने, भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा पूर्वाधार निर्माणको नीति तयार गर्नेलगायतका विषयमा संवाद केन्द्रीत रहने छ । कार्यक्रमको राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
स्मरणिय के छ भने खेलकुद विकास ऐन २०७७ पारित भएर लागु भइ सक्दा समेत सातै प्रदेशका खेल पूर्वाद्धारहरु भने राखेपले आफ्नै मातहातमा मात्रै राखेको छैन क्षेत्रिय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुदहरु समेत आफ्नै मातहातमा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसका कारण मुलुकमा संघियता लागु भएको १० वर्ष विति सक्दा समेत खेलकुदमा संघियता नआइसकेको भनेर आम खेलप्रेमीहरु राखेप प्रति टिप्पणी समेत गरेको पाइन्छ ।
