पोखरा स्पोर्टस । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको सदस्य सचिव नियुक्ती सम्वन्धि उच्च अदालत पोखराले अर्को आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतले नियुक्ती सम्वन्धि दुई छ्ट्टा छुट्टै सूचना परेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै मिति पौष ६ गतेको सूचनालाई आधार मान्न आदेश जारी गरेको हो । यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले गत पौष ६ गते र यहि माघ ७ गते नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त पदका लागि आवेदन दिएका अधिवक्ता श्रीधर शर्माले माघ ७ गते प्रकाशित सुचना विरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । मुख्य मन्त्री गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्धामा का.मु मुख्य न्यायधिश डिल्लीराम आचार्य र ऋषी राजभण्डारीले पदपुर्तीका लागि प्रथम पटक सूचनाका आधारमा उल्लेख भएका योग्यताहरु बमोजिम गर्न आदेश जारी गरेका छन् । फैसलामा भनिएको छ–”एउटै विषयको पदपुर्तीका लागि सो सम्वन्धि विज्ञापनहरुमा गरिएका फरक–फरक शर्त तोक्ने वा फरक फरक कार्यविधि अवलम्वन गर्न पाउनु भन्नु प्रत्योजित विधायन सम्वन्धि मान्य सिद्धान्त बमोजिम अनुकल देखिदैन ।”
सुचनामा नै रहेको योग्यता र अनुभव हुनु पर्ने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा रा.खे.प.द्वारा आयोजित कम्तिमा रास्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको हुनु पर्ने, लेखा र आर्थिक र कानुनको ज्ञान र अनुभव सहित कम्तिमा स्नातक तह भए माथिल्लो समेत शैक्षिक योग्यता तथा प्रदेश खेलकुद बिकास कार्ययोजना सहितको आधारमा आबेदकहरु छनौट हुने ब्यवस्था भएको छ ।
प्रथम पटक र दोश्रो पटकको सुचनामा योग्य उम्मेदवार छनौट हुने अनुभव र योजना बिना आधार परिबर्तन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता सहित मौलिक हकको क्षेत्रमा मान्यता स्थापित गरेको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको सदस्य सचिव पद गत कार्तिकबाट रिक्त रहँदा प्रदेशको खेलकुद विकासले गति लिन सकेको छैन ।
