गण्डकी प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिब हुन स्नातकतह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने, विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावित ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद विधेयक २०७७’ मा प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिव हुन स्नताकतह उर्तिण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान सहित विधेयक अघि सारेको छ ।

छलफलका लागि सोमवार गण्डकी प्रदेशको संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा स्नातकतह उर्तिण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो । प्रदेशको खेलकुद हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावित ‘गण्डकी प्रदेश खेलकुद विधेयक २०७७’ कानुन मन्त्रालय हुँदै संसद सचिवालयमा छलफलका लागि दर्ता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको गत साता शुक्रबार वसेको मन्त्री परिषदको वैठकले विधेयकलाई स्विकृत गर्दै छलफलका लागि संसदमा पठाउने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख तेज प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिएका छन । “हामीले खेलकुद विधेयक सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरि संसद सचिवालयमा आज दर्ता गरेका छौं,” उनले भने ।

संघिय सरकारको खेलकुद विधेयक कार्यान्वयनमा आए संगै प्रदेश सरकार खेलकुद विधेयक बनाउन तत्परता देखाउँदै प्रक्रियामा अघि बढेको छ । संघिय सरकारको खेलकुद विधेयक २०७७ लाई टेकेर प्रदेशको खेलकुद विधेयक निर्माण गरिएको गण्डकी विकास सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले बताएकी छन । उनले भनिन–“धेरै वहश र छलफल पछि हामीले विधेयक तयार गरि कानुन निर्माण गर्न संसदमा दर्ता गरेका छौ” उनले थपिन–“प्रदेशको खेलकुद समृद्धी र विकासका लागि यो विधेयक महत्वपुर्ण रहने छ ।”

सो बारे जानकारी दिंदै गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा विधायन समितीका सभापती मोहन रेग्मीले संसद सचिवालयमा दर्ता भए संगै यसको छलफल अगाडी वढ्ने र खेलकुद विधेयक ऐनको रुपमा आउने बताए । उनले भने–“यो विधेयक निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु भएको छ, विधेयकमा छलफल भएर पारित भए संगै प्रदेश खेलकुद नयाँ संरचनामा अघि बढ्छ ।”

प्रस्तावित विधेयकमा कसरी गठन हुँदैछ परिषद
खेलकुदको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्दै स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित खेलाडी तथा सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न खेलाडीको व्यावसायिक सुरक्षा गर्दै प्रदेशस्तरमा खेलकुदको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्न खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाइएको गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को खेलकुद विधेयको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

संघिय खेलकुद ऐनमा जस्तै प्रदेशमा खेलकुदमा प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गरिएको छ । प्रस्तवित विधेयकको (२) को उपदफा (१) बमोजिमको प्रदेश खेलकुद परिषद्मा मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना उपाध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव सदस्य, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला सहित अध्यक्षबाट मनोनीत फरक–फरक खेल विधाका बढीमा चार जना सदस्य, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त खेलाडीमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित अध्यक्षबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहने छन ।

त्यसै गरि प्रदेश प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक दर्जाको प्रतिनिधि सदस्य, गण्डकी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सदस्य, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायीबाट एक–एक जना गरी परिषद्ले मनोनीत गरेका दुई जना सदस्य, प्रदेशस्तरीय अपाङ्ग महासंघको प्रतिनिधि एक जना सदस्य, प्रदेशस्तरीय खेल संघहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित परिषद्ले मनोनीत गरेका तीन जना सदस्य र प्रदेश खेलकुद कार्यालयको खेलकुद प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरि १९ सदस्यिय वोर्डको परिकल्पना गरेको छ ।

परिषदको वोर्डमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सम्भव भएसम्म भौगोलिक क्षेत्र र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अल्पसंख्यक, थारु, मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश खेलकुदमा समेत कार्यकारीको व्यवस्था
गण्डकी प्रदेश खेलकुद विधेयमा ५ सदस्यिय कार्यकारी वोर्ड रहने गरि विधेयक अघि बढाइएको छ । यो नेपाली खेलकुदका लागि नयाँ अभ्यास समेत हो । संघिय खेलकुदमा ७ सदस्यिय कार्यकारी व्यवस्था भए जस्तै गरि गण्डकी प्रदेशको खेलकुदको कामहरुलाई अघि बढाउन यो व्यवस्था गरिएको छ । यहि रुपमा परिषद अघि वढ्ने र संसदले पारित गर्ने हो भने पाँचजना कार्यकारी रहनेछन । जसको संयोजक प्रदेश खेलकुद सदस्य सचिब रहनेछन । जसमा परिषद्को सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य र प्रदेश खेलकुद कार्यालयको प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिबको व्यवस्था
प्रदेश खेलकुदको सदस्य सचिब हुनका लागि कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण गरेको ३० वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्नेछ । सदस्य सचिब बन्नका लागि आवेदन आह्वान गरिने छ छनौटका लागि मन्त्रालयले उपदफा (२) बमोजिम योग्यता पूरा भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । प्रस्तवित विधेयकमा अव प्रदेशको सदस्य सचिबले कुनै पनि खेलकुद पुर्वाधार विकासको काममा भन्दा पनि खेल र खेलाडीको विकासमा मात्रै केन्द्रित हुने गरि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

खेल संघ गठन बारे विधेयकमा व्यवस्था
विधेयमा प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका खेल संघहरू तोकिए बमोजिम गठन र सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने प्रदेशस्तरका खेल संघ तोकिए बमोजिम परिषद्मा दर्ता गर्नु पर्नेछ । विधेयकको (३) उपदफा (१) बमोजिमका खेल संघ गठन गर्दा देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ जसमा एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनु पर्ने, खेल संघको विधानमा एउटै व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

खेल संघको विधानमा प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन हुने र प्रत्येक वर्ष संघको आय व्ययको प्रचलित कानून बमोजिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, खेल संघको पदाधिकारी तथा खेलाडीको लागि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्ला खेल संघ गठन गर्न कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तहमा खेल संघ गठन भएको हुनुपर्नेछ ।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठनको व्यवस्था
विधेयकले जिल्ला खेलकुद विकास समितीको गठन भने एक लाइनमा टुङ्गाएको छ जसमा भनिएको छः प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा खेलकुदको सञ्चालन तथा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्नेछ भने ऐनको (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेशमा ओलम्पिक कमिटीलाई मन्यता
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश ओलम्पिको गठनलाई अघि सार्दै भनिएको छः यस ऐन बमोजिम खेलकुद सम्बन्धी कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट मान्यता प्राप्त परिषद्मा दर्ता भएका ओलम्पिक कमिटी रहनेछन । ऐनको धारा (२) को उपदफा (१) बमोजिमका ओलम्पिक कमिटी परिषद्मा दर्ता हुनु पर्नेछ भने धारा (३) को उपदफा (२) बमोजिमका ओलम्पिक कमिटीको दर्ता तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

प्रस्तवित विधेयकमा खेलकुद क्षेत्रको प्राज्ञिक उन्नयनको लागि परिषद्ले एक खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

विधेयकमा प्रदेशस्तरमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलकुदको प्रायोजन र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्र तथा अन्य संघ संस्थालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ भने खेलाडी वा पूर्व खेलाडीलाई रोजगारी दिने संघसंस्था, वाणिज्य वा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन गर्न सकिने भनिएको छ । खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा मदिरा वा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था संगै त्यस्तो पदार्थसँग सम्बन्धित संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न नसकिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन विरूद्ध कार्य गर्ने एन्टिडोपिङ एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्थाले तोकिए बमोजिम हुने छ भने प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । परिषद्ले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संथा, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ ।

यसका साथै राष्ट्रिय खेल संघ वा प्रदेश र स्थानीय स्तरका खेलसम्बन्धी संस्था वा निकाय तथा संघले विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा परिषद् मार्फत प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यसै गरि निजी क्षेत्र वा अन्य संघ संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना वा सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित खेल संघको सिफारिस सहित परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर

यो पनि पढ्नुहोस्
Close
Back to top button
Close
Close