काठमाडौं, भदौ २३ गते ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको खेलकुद ऐन–२०७५ को मस्यौदामाथि शनिबार छलफल भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले, खेलकुद मन्त्रालयका सचिव मोहनप्रकाश सापकोटा, राखेपका सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट, राखेपका पदाधिकारी, विभिन्न राष्ट्रिय खेल संघका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ, नेपाल खेलाडी तथा प्रशिक्षक संघ, राखेप कर्मचारी संघ, नेपाल ओलम्पियन संघलगायतका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले विद्यालय तहदेखि नै खेलकुदको आधार खडा गर्नु पर्ने, खेलाडी जीवन पछि खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्ने, राखेपलाई स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने, एकै प्रकृतिको दुई खेल संघ दर्ता हुन नहुने, खेलकुदमा निजी क्षेत्रको लगानीमा कर छुट हुनु पर्ने, एक व्यक्ति एक पदाधिकारीको अवधारणा लागू गर्नु पर्ने, संविधानमा खेलकुद बाल वालिकाको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएकोले उनीहरुलाई लक्षित गरी खेलकुदका कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्ने, गल्ती गर्नेलाई दण्डको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राखेका थिए ।
खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले नयाँ संघीय संरचना अनुसार खेलकुदलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुँदा ऐन परिवर्तन गर्न लागिएकोमा अन्यथा नठान्न आग्रह गर्दै खेलकुदलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसै अनुसारको विचार खुलस्त रुपमा राख्न समेत आग्रह गरे । मन्त्री विश्वकर्माले सरोकारवाला सबैको धारणा बुझेर उत्कृष्ट ऐन निर्माण गर्न छलफल महत्वपूर्ण सावित हुने बताउदै छुटेका सुझावलाई लिखित रुपमा पनि पेश गर्न सकिने बताए ।
सचिव सापकोटाले नयाँ ऐन ल्याएर राखेपमा मन्त्रालय हावी हुन नखोजेको बताउदै संघीय ढाँचा अनुसार जानै पर्ने आवश्यकताले गर्दा नयाँ ऐन आवश्यक भएको धारणा राखे ।
सदस्य–सचिव विष्टले सरोकारवालासंग मस्यौदामा छलफल गरी प्राप्त राय र सुझावलाई खेलकुद मन्त्रालयमा पेश गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
मस्यौदका विषयमा छलफल चलाए पनि अब खेलकुदको नेतृत्व परिषद मार्फत सदस्य सचिबले भन्दा पनि कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को नेतृत्वमा सिधै मन्त्रालयले संचालन गर्ने भन्ने बारे पनि यदाकदा कुराहरु सुनिदै आएका छन । तर यस बारे मन्त्रालय अझै मौन छ ।
